सटर भाडा विवाद : सम्झौताको मसि नसुक्दै सटर खाली गर्न लगाउँदा अन्यायमा परियो—व्यवसायी

४ मंसिर २०७६, बुधबार

बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका सटर व्यवसायीहरुले सटर भाडा सम्बन्धी सम्झौता गरेको डेढ महिनामै सटर खाली गर्न लगाएर व्यवसायीहरुलाई सडकमा ल्याउने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

सम्झौता गरेको डेढ महिनामै सटर खाली गर्नु थियो भने किन टेण्डर गरेर सटर भाडामा लगाइयो भनि उनिहरुले प्रदेश सरकार र अस्पताल प्रशासनलाई प्रश्न समेत गरे । व्यवसायीहरुले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकी ऐेन २०७४ धारा ५४१ वमोजिम करार सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरका हुन् ।

 

अस्पतालले पाँच वर्षका लागि भाडामा दिन टेण्डर आव्हान गरे अनुसार आफूहरुले करार सम्झौता गरेकाले सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने उनिहरुको माग छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार गरेरको खण्डमा सटर खाली गर्न तयार रहेको व्यावसायीहरुले स्पष्ट पारे । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं तर हचुवाको भरमा डिनरमा बसेर गरेको निर्णय मान्दैनौं’ सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष पौडेलले भने । अस्पतालका ७३ सटर मध्ये ५९ वटा सटरको पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएअनुसार व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएको सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौड्यालले बताए ।

‘सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाइन्छ भन्ने आधारमा व्यवसायीले ऋणधन गरेर ६३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्’ पौड्यालले भने, ‘सम्झौताको मसि सुक्न नपाउँदै कुनै विकल्प नदिइ खाली गर्न भनिएको छ, यसले व्यवसायीहरुमा ठूलो पीडा र निराशा छाएको छ ।’ निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा विरामी लैजाने उद्देश्य अनुसार सटर खाली गराउन खोजिएको उपाध्यक्ष पौड्यालले दाबी गरे ।

उनले सांसदको नाम नलिई एक प्रदेश सांसद का छोरा सुनिल श्रेष्ठको टेण्डर नपरेपछि सटरहरु खाली गराउने खेल शुरु भएको दाबी गरे ।
निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पोस्न प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा व्यवसायीलाई सडकमा ल्याएर बिचल्ली बनाउन खाजेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

व्यवसायीका समस्या सुनाउँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले टेण्डरमा जानु गैरकानुनी हो, अब सपिङ कम्प्लेक्समा व्यवसाय गर्नुस् भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको पनि उनले गुनासो गरे । पुंजीपतिले मात्रै व्यवसाय गर्ने, निमुखाले नगर्ने भन्दै उनले हिजो गरीब निमुखाको भोटले जित्ने अहिले पुंजीपतिको पक्षमा वकालत गर्न मिल्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

संघीय सरकारका मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई प्रदेश सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको जानकारी गराउंदा पनि प्रदेश सरकारले जबरजस्ती सटर खाली गराउन खोजेको उनले गुनासो गरे । यसअघि व्यवसायीहरुले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल र अस्पताल विकास समितिलाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनमाथि मंसिर ६ गते पेशी छ । अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार व्यवसायीले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए । तर कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद वैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सटर हटाएर पर्खाल लगाउने र विशिष्टिकृत सेवासहितको अस्पताल बनाउने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ । ७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुँदै आएको थियो । यो आम्दानीबाट अस्पतालले एनआइसीयू र आइसीयू सञ्चालनका साथै अस्पताल विकास समितिका २ सय ३० जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
यसैबीच सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष व्यवसाय पाउनुपर्ने व्यवसायीका मागप्रति बुटवलका व्यावसायिक संघसंस्थाले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराईले आफैले गरेको सम्झौताविपरित विकल्पबिना व्यवसायीलाई हटाउन नहुने बताए । रुपन्देही व्यापार संघका उपाध्यक्ष प्रकाश ढकालले सरकारले व्यावसायीका व्यवहारिक समस्यालाई बेवास्ता गरेको बताए । घर बहाल सरोकार महासंघका अध्यक्ष शंकर कोइरालाले सरकारी तथा गैर सरकारी कुनै पनि संघ संस्थाहरुले भवन बनाएर भाडामा लगाउने व्यवस्था नभएको दाबी गरे । उनले सटर भाडामा लगाउने प्रदेश सरकारको निर्णय कानून विपरित रहेको बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया