लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सटर बिबाद -‘सरकारको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरु अदालत जाने’

२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको उत्तर पूर्वका सटरहरु मंसिर मसान्तसम्म खाली गर्नेे निर्णय गरेसँगै अस्पतालका सटर व्यवसायीहरुले सम्झौता अनुसार पाँच वर्ष नै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अस्पतालले बोलपत्र आहृवान गरे अनुसार आफूहरुले पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेकाले पाँच वर्षसम्म नै व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अस्पताल प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अस्पतालको सटरमा क्लिनिक र औषधि पसललगायत व्यवसाय गर्दै आएका ५१ जना व्यवसायीले प्रदेश सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३८९ (१) को व्यवस्था अनुसार बहाल दिनेले सम्झौता अनुसार घर उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पाँच वर्ष नपुग्दै हटाउन नमिल्ने व्यवसायीको तर्क छ । भाडा सम्झौतामा पाँच वर्ष ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले बैंक र व्यक्तिगत रुपमा ऋणधन गरेर व्यवसायीहरुले सटरमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेकाले तीन महिना नपुग्दै हटाउन खोज्दा लगानी जोखिममा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले करोडौं रुपैयाँ लगानी हिनामिना हुने र व्यवसायीहरु बेरोजगार हुने अवस्था आउने व्यवसायीको तर्क छ । अस्पतालमा ७३ वटा सटर मध्ये दुई वटा साझा (सरकारी) औषधि पसल वाहेक अन्य सटरहरुमा ६३ करोड रुपैयाँ लगानी भएको व्यवसायीहरुको दावी छ ।

 

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी माग सुनुवाई नभए सबै व्यवसायी सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारीमा रहेको एक व्यवसायीले बताए । ‘हामीले सबै प्रकृया पूरा गरेर पाँच वर्षका लागि भनेरै ऋणधन खोजेर व्यवसायमा लगानी गरेका हौं,’ व्यवसायी ध्रुव गिरीले भने, ‘सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गरेर व्यवसायीलाई सडकमा पुर्‍याउन खोज्छ भने हामी न्यायका लागि अदालत जान्छौं ।’ अस्पतालले २०७५ फागुन २८ गते गोरखापत्रमा निकालेको सूचना अनुसार ६१ जना व्यवसायीले र २०७६ जेठ २८ गतेको सूचना अनुसार १२ जना व्यवसायीले पांच वर्षका लागि भाडा सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौता गर्दा प्रदेश सरकार,सामाजिक विकास मन्त्रालय,स्वास्थ्य निर्देशनालयको तर्फबाट अस्पतालको निर्णय अनुसार भनेर भएको थियो । कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद वैठक बसेर अस्पतालका सटर मंसिर मसान्तसम्म खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका थिए । त्यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत साउन ३० गते तीन महिने सूचना कात्तिक ३० गतेसम्म सटर खाली गर्न भनेको थियो । सरकारले मंसिर महिनाको भाडा नलिने गरी सटर खाली गर्न समय दिने र त्यो अवधिमा पनि अटेर गरे डोजर चलाएर खाली गर्ने निर्णय गरेको छ । सटर हटाएर आकर्षक पर्खाल बनाउने र विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ ।

पाँच वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएको दुई महिना बित्न नपाउँदै प्रदेश सरकारले सटरहरु खाली गराउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत अस्पताल प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो । पाँच वर्षे सम्झौता गरेर तीन महिनामै व्यावसायीलाई अलपत्र र अन्योलमा पार्नु एकलौटी र अन्यायपूर्ण निर्णय भएकाले न्यायका लागि अदालत जाने तयारी गरिएको केदार नेपालले बताए । ‘पाँच वर्ष व्यवसाय गर्न पाइन्छ भनेर ऋण खोजेर लगानी गरियो,’ उनले भने, ‘सटर भत्काउनु नै थियो भने पाँच वर्षे सम्झौता नै नगरेको भए हुने,सरकारले व्यवसायीका सपना र योजनामाथि खेलवाड गरेर अन्याय गर्दैैछ,यो सह्य छैन ।’

७३ वटा सटरबाट अस्पताललाई वार्षिक करिब नौ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुँंदै आएको थियो । सटरबाट हुने आम्दानीबाटै अस्पतालको आईसीयू सञ्चालन र नीजि स्रोतका दुईसय बढी कर्मचारीले तलब खाँदै आएका थिए । सटरहरु भत्काएर अस्पताल विस्तार, संरचना प्रष्ट देखिने गरी होचो पर्खाल लगाउने र पर्खालभित्र बगैचा बनाएर आकर्षक बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले तीन महिनाको सूचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै रहेको बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया