रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव

बुटवल। बुटवलका शिक्षाक्षेत्रका अगुवाहरुले रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाह तथा विकासबारे आगामी रणनीति तय गर्न मंगलबार बुटवलभित्रका शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरुसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै क्याम्पस प्रमुख र अध्यक्षहरुले शिक्षण संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा परिचित हुने अवस्था आएको भन्दै समयमै सोंच विचार गर्न सुझाव दिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकारअनुसार रोजगार सिर्जना र आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति र कार्यक्रम ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिए ।

उनीहरुले विद्यार्थीहरु न्यूनतम तह पूरा गर्नका लागि मात्रै अध्ययन गरिरहेको र विदेश जानेको संख्या दिनहुँ वृद्धि हुँदै गएको भन्दै नीति कार्यक्रम ल्याउँदा गम्भीर हुन सुझाव दिए । कार्यक्रममा बोल्ने क्याम्पस प्रमुख तथा अध्यक्षहरुले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत गर्नुपर्ने काममा अलमल गरेको भन्दै अधिकार प्रयोगमा समेत चासो दिन सुझाव दिए । उनीहरुले शैक्षिक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएकाले दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदै गएकोले यसतर्फ पनि सरकारी निकायले चासो दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले शिक्षामा बुटवललाई अग्रणी बनाईराख्न सार्वजनिक निजी क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका रहने बताउनुभयो । उहाँले बुटवल उपमहानगरपालिकाले समाधान गर्न सक्ने समस्या बुटवलबाटै समाधान गर्ने र अधिकारक्षेत्रबाहिरका समस्या संघ र प्रदेशमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले बुटवलमा रोजगार सिर्जनाका लागि प्रयासरत रहेको र वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई स्वदेशमै राख्ने गरी नीति बनाउन संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले शिक्षा क्षेत्रको बलमा बुटवलको विकास र समृद्धिको योजना अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाक्षेत्रको प्रगतिले मात्रै बुटवल समृद्ध बन्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बुटवलको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

गत सोमबारदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन भएको क्षेत्रगत सुझाव संकलन तथा समन्वयसम्बन्धि कार्यक्रममा बुटवलभित्रका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सोहीअनुसारको नीति तय गर्ने शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले बताउनुभयो ।

सुझाव संकलन कार्यक्रमअन्तरगत पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि दोश्रो चरण शुरु हुने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी तुलसा अर्यालले बताउनुभयो ।

((