छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई २ वर्ष मात्र सरकारी काममा लगाउन सर्वोच्चको आदेश

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले यसअघिको सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार मान्दै २ वर्षमात्र सेवा गरे पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश गरेको

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७३ साल भदौ ५ गते सरकारी कोटामा पढेका विद्यार्थीले २ वर्ष सरकारी अस्पतालमै सेवा गर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको थियो।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनमा सरकारी कोटामा एमबिबिएस पढेकाहरूका लागि ४ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै डाक्टर उज्वल पौडेल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार उक्त आदेश भएको हो।