रामकुमार डिसी
काठमाडौं। जम्मू-काश्मीरको विशेष अधिकार कटौती गरेपछि बदलिएको राजनीतिक नक्सालाई समायोजन गर्न भारतले पछिल्लो पटक जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि समेत समावेश गरेपछि यसले नेपालमा तरङ्ग सिजर्ना गरेको छ।
गत ५ अगस्टमा भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मू-काश्मीरको विशेष स्वायतत्ता खोसेको थियो।
जम्मू-काश्मीरबाट लद्दाखलाई टुक्राएर अलग प्रदेश बनाएपछि बदलिएको नक्सालाई समोजन गर्दै भारतको गृह मन्त्रालयले १८ कात्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।
लद्दाख र जम्मू-काश्मीर प्रान्तको छुट्टा छुट्टै नक्सा जारी गरेको भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत आफ्नै तिर पारेपछि नेपालमा त्यसविरुद्ध प्रतिक्रियाहरु व्यक्त भइरहेका छन्।
तर ठुला भनिएका राजनीतिक दल यो विषयमा मौनप्राय छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्रा पार्टीले वक्तव्य जारी आपत्ति जनाउनुबाहेक अन्य दलका आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएका छैनन्। केही नेताले सामाजिक संजालमा भारतीय कदमको विरोधमा धारण व्यक्त गरेका छन्। यति गम्भीर विषयमा राजनीतिक दलबाट हल्का लिइनुका साथै आधिकारिक र औपचारिक प्रतिक्रिया नआउनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ।
सरकारकाे थम्थम्याउने प्रयास
नेपाली भूमिसमेत आफूतिर पार्दै नयाँ नक्सा भारतले जारी गरेपछि सरकारले ढिलो गरी एक विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ। परराष्ट्र मन्त्रायले जारी गरेकाे विज्ञप्ति आम रुपमा भइरहेकाे आलाेचना थामथुम पार्ने प्रयासकाे रुपमा मात्र आएकाे देखिन्छ। सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा समेत व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहँदा सरकारी प्रतिक्रियाकाे रुपमा याे जारी गरेकाे देखिन्छ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल आफूहरुले यसबारे अध्ययन गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय ब्रिफिङ गरेको बताउँछन्। विभाग नेपाली भूमि भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको ठान्छ कि ठान्दैन भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने, ‘हामीले आफ्नो अध्ययन गरेर परराष्ट्रलाई दिएका छौं। आवश्यक परे फेरि पनि तयार छौं। यसबारे औपचारिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै बोल्छ।’
भारतस्थित नेपाली दूतावासले पनि यसबारे भारतसँग कूटनीतिक संवाद थालेको संकेत राजदूत निलाम्बर आचार्यको यो भनाइले दिँदैन। ‘यसअघिको नक्सामा पनि भारतले कालापानी आफ्नो भन्दै आएको थियो,’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यसलाई हामीले आफ्नो भन्यौं। यस विषयमा कुराकानीका लागि संयन्त्रहरु छन्। यसमा नेपाल सरकार बेखबर छैन।’
यसबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसँग नेपाल लाइभले बुझ्न खोज्दा प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन्। तर, राजधानीको एक कार्यक्रममा उनले कालापानी नेपाली भू-भाग भएको भएको ऐतिहासिक तथ्यले पनि बताउने भन्दै भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्नुपर्ने बताएका छन्।
‘कालापानी नेपाली भू-भाग हो। ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ। हाम्रो मान्यता पनि यही हो,’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘१९६२ देखि त्यहाँ बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ।’
सीमा विवाद कूटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका भट्टराईले सरकारले यसबारे कहिले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ खुलाएनन्।
कागजात नै काफी
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग रहेको प्रमाणित हुने प्रयाप्त प्रमाण नेपालसँग रहेको इतिहासविदहरुले दाबी गर्ने गरेका छन्। ती प्रमाणका आधारमा ती भूभाग नेपाली हुन् भन्न नेपालले कुनै अध्ययन गरिराख्नु नपर्ने उनीहरुको तर्क छन्।
नेपालको आर्थिक इतिहासका जानकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार पनि कालापानी नेपाली भूमि रहेको कुरामा कुनै शंका नै छैन। १८०३ को सुगौली सन्धिपछि पनि कालापानीबाट नेपाल सरकारले नै राजस्व उठाउने गरेको तथ्य रेग्मीको पछिल्लो पटक प्रकाशित भएको आलेखमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकमा १५ पुस २०७४ मा प्रकाशित भएको उनको आलेखअनुसार महाकाली नदीको पूर्वपट्टी पाँचवटा व्यापारिक नाका भएका र ती नाकामा हुने व्यापारमा नेपाल सरकारले राजस्व उठाउने गरेको थियो।
मौन ठुला दल
सरकार मात्रै होइन ठूला राजनीतिक दल पनि यसप्रति अझैँसम्म मौन बसेका छन्।
केही साना दलबाहेक यसप्रति न सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले यसमा औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छ, न त प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले नै।
नेकपा नेता भीम रावलले भारतको यस कदमप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनु पर्ने बताएका छन्।
‘नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्शामा भारतीय भूमी भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति गर्नुपर्छ,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यसबारे नेकपा स्थायी कमिटीको र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनु पर्छ। भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो।’
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ‘कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन्,’ प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर ह्यान्डिललाई उल्लेख गर्दै शर्माले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोकाबारे कहिँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ!’
नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा र साझा पार्टीले यसको औपाचिरक रुपमा विरोध गरेका छन्। ‘भारत सरकारको यो कदम अन्तराष्ट्रिय कानुनको विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथीको ठाडो हस्तक्षेप हो,’ साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ,‘ यी भूभाग लगायत नेपालका दर्जनौं ठाउँमा भारतबाट भएको सीमा अतिक्रमणको साझा पार्टीले निरन्तररुपमा विरोध गर्दै आएको छ।’
यो भारतको तेस्रो अतिक्रिमण : गणेश ठगुन्ना, सांसद्
यो भारतले बनाएको नक्साको कुरा हो । हाम्रो आधिकारिक नक्सा हामीसँग छँदै छ। उनीहरुले पहिलेको नक्साङ्क भन्दा अहिले फेरबदल गरेर जनु जारी गरेको छ, त्यसप्रति हामीले विरोध नै जनाएका छौं।
सरकारले भारत सरकारसँग यसबारेमा छलफल गर्नुपर्छ। यसको छिटो सिंमाङकण टुंग्याउनुपर्छ। यो विवादित क्षेत्र हो, यसलाई उनीहरुले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा नराख्दा हुन्थ्यो।
दुईवटै देशले यो क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र घोषणा गरेर नक्साङकनका लागि समिति नै बनाएका छन्।
हामीले नेपालको अहिलेको नक्सा पनि अपुरो छ भनेका छौं । हामीले त महाकालीको सिमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने कुर्दी याङदी नदीलाई दावी गरेका छौं।
हाम्रो भूमि भारतले तीन चरणमा अतिक्रमण गरेको छ । यो तेस्रो अतिक्रमण हो।
सुगौली सन्धी अुनसार भातर नेपालको सिमा भनेको लिम्पीयाधुराबाट निस्कने कुर्दी याङदी सिमा नदी हो। त्यसपछि लिपुलेकको क्षेत्रमा अतिक्रमण भयो । त्यसपछि चाहिँ यता आएर कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण भयो।
महाकाली नदी र त्यसको उदगम स्थलका बारेमा नेपाल र भारतबीच विवाद छ। अहिले भारतले आफ्नो नक्समा थप नेपाली भूभाग देखाउने कुरा थप गम्भीर हो
नेपाल लाइभ बाट