काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पार्टीको स्पष्ट धारणा निर्माण गरेर जनतामाझ जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन-२०७९ का लागि गठन गरेको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक एवं पार्टी उपसभापति पूणर्बहादुर खड्कालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पार्टीको स्पष्ट राजनीतिक र चुनावी एजेण्डा आफ्नो कार्यकर्तामार्फत जनतामा पुर्याउनुपर्ने बताएको छ ।
प्रतिवेदन बुझाएसँगै उपसमितिका संयोजक एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सुधारात्मक देखिए पनि पार्टीभित्रका केही कमी कमजोरीका कारण सोचे जस्तो नतिजा आउन नसकेको बताए ।
नेता पौडेलले टिकट दिँदा सकेसम्म स्वच्छ छवी, ऊर्जाशील, घोषणापत्र स्थानीयकरण गर्नसक्ने क्षमता भएको, लोकप्रिय व्यक्तिलाई छनोट गर्नुपर्ने, टिकट वितरण पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेको समयमा हुनुपर्ने र घोषणापत्र निर्माण गर्दा मतदातालाई आकर्षित गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा मतदाता आकर्षित गर्न स्थानीयस्तरकै विकास निर्माणका योजनाको प्रभावकारी ढङ्गले मतदाता समक्ष अन्तरसंवाद गर्नसक्ने गरी उम्मेदवार प्रशिक्षण गर्ने, जनताको आवश्यकतासँग जोडिएको मुद्दा निर्माण गर्नुपर्ने, मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने, नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्ने, उनीहरु लक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
यस पटक देखिएको सुधारात्मक नतिजाले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोट अझ वृद्धि गर्नका लागि प्रचारप्रसार शैलीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै पार्टीको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने, प्रजातान्त्रिक विचारधारा भएका व्यक्तिसँग समयसमयमा विचार-विमर्श र संवाद गरी निर्वाचनको नतिजा कांग्रेसको पक्षमा पार्न पहल गर्नुपर्ने, नयाँ र आकर्षक चुनावी प्रचारको रणनीति तयार गर्दा पार्टीले गरेका राम्रा कामको भिडियो र डकुमेन्ट्री निर्माण गरी आम मतदाता समक्ष पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय भाषामा चुनावी प्रचार-प्रसार सामग्री निर्माण गर्नुपर्ने, १८ वर्ष उमेर पुगेका सम्भावित मतदातालाई पार्टीमा समावेश गर्न पालिका, वडा र टोलमा एकाइ समिति सक्रिय बनाउनुपर्ने, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थालाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया सकिएपछि नयाँ तथा पुराना विजेता उम्मेदवारलाई अनुभव आदानप्रदान गर्ने परिस्थित मिलाउनु पर्ने बताइएको छ ।
संयोजक पौडेलले वर्तमान चुनावी व्यवस्थामाथि हुने गरेको अनावश्यक टीका टिप्पणी र पार्टीको खर्च कम गर्न प्रविधिमैत्री र पारदर्शी निर्वाचन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा वित्तीय अनुशासनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न अन्य दल र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशासन सेवा सेवामुखी बनाउन, अनियमितता र चुहावट शून्यमा झार्न प्रयत्न गर्ने, पूर्वाधार विकासमा योजनाबद्ध खाका बनाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । कांग्रेसले पार्टीमा नियमित अनुसन्धान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विभागले नियमित काम लगाउने गरी स्थायीरुपमा काम गर्ने एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने संयोजक पौडेलले बताए ।
सो उपसमितिले कांग्रेसले देशभर कूल ७५२ स्थानीय तहमध्ये प्रमुखमा ४४ प्रतिशत र उपप्रमुखमा ४० प्रतिशत विजय हासिल गरेको बताएको छ । यस्तै, कांग्रेसले २०९ स्थानीय तहको प्रमुख र ११५ स्थानीय तहको उपप्रमुख पदमा गरेको गठबन्धनमध्ये प्रमुखमा १२८ र उपप्रमुखमा ८५ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ ।
कांग्रेसले दार्चुलाको नौ स्थानीय तह र रुकुम पूर्वको तीन स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि स्थानीय तहमा जित निकाल्न नसकेको संयोजक पौडेलले बताए । यस्तै, डोटी, पाँचथर, बाँके, पर्वत, डडेलधुरा, काठमाडौँलगायतका जिल्लामा भने राम्रो जित निकालेको बताएको छ ।
कांग्रेसमा ५०० भन्दा कम मतले ९५ उम्मेदवार विजयी भए पनि ७७ जना उम्मेदवार भने पराजित भएको सो उपसमितिले जनाएको छ । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १०५ नगरपालिका जितेको कांग्रेसले यस पटक १४० नगरपालिकामा विजय हासिल गरेको छ भने विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा १६१ गाउँपालिकामा विजय हासिल गरेको कांग्रेसले यसपटक १८८ गाउँपालिका जितेको बताएको छ । महानगर र उपमहानगरपालिकाको नतिजा भने सन्तोषजनक नरहेको उपसमितिले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा गठबन्धन प्रभावकारी नहुनु र अन्तरघातका कारणले कांग्रेसले १२० सिट गुमाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ ।