बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सारेर एमालेले ल्यायो आर्थिक राजधानीको फण्डा

२० बैशाख २०७९, मंगलवार

विज्ञहरु भन्छन्–स्थानीय सरकारका अधिकारै नभएका विषयमा मतदाता सचेत हुनुपर्छ

बुटवल । प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ सारेपछि बुटवलबासीलाई भ्रममा पार्न एमालेले आर्थिक राजधानीको फण्डा अघि सारेको छ । बुटवललाई प्रदेशको राजधानी नबनाएको एमालेले बुटवलबासीलाई प्रभावमा पार्न चुनाबको समयमा आर्थिक राजधानी बनाउने फण्डा अघि सारेको हो । जसका लागि एमालेले मिडियाबाजी शुरु गरेको छ । जसरी एमालेले स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र नभएको राजधानी बनाउँछौं भनेर भोटको राजनीति ग¥यो, त्यसरी नै जनतामाझ भ्रम छर्ने प्रोपोगाण्डा हो आर्थिक राजधानी ।

एमालेले बुटवलबाट राजधानी सार्न एमालेले पार्टीमा ह्वीप लगाएरै निर्णय गराएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, तत्कालीन मन्त्रीहरु लिला गिरी, वैजनाथ चौधरी, दलका सचेतक भूमिश्वर ढकाल, नेताहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुल्सी चौधरीलगायतले बुटवलबाट राजधानी सार्नका लागि लविङ गरेका थिए ।
जसमा बुटवलका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले समेत सहयोग गरेका थिए । उनीलगायतले बुटवलमा राजधानी बुटवल राख्न माग गर्दै भएको आन्दोलनमा सहभागी नहुन उर्दी जारी गरेका थिए ।

बुटवलमा कांग्रेसले लगातार कैयौं दिनसम्म राजधानी बुटवल राख्न माग गर्दै आन्दोलन गर्दा कुनैपनि एमालेका नेता कार्यकर्ता सडकमा आएका थिएनन् ।
अर्कोकुरा, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने सर्तमा बुटवलबाट राजधानी सार्न सहमत भएका थिए । त्यसलगत्तै पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

तीनै अर्थमन्त्री पौडेलले पटक पटक बुटवल र काठमाडौंमा हुने कार्यक्रममा बुटवलबाट राजधानी अन्यत्र गएमा बुटवलबासीमाझ मत माग्न नआउने वाचा गरेका थिए ।

उनले बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सारेपछि बुटवललाई आर्थिक राजधानी बनाउने फण्डा अघि सारेका थिए । जबकी आर्थिक राजधानी बनाउने भन्ने संविधान, कानून, नीतिमा उल्लेख छैन । जनतालाई प्रभाव र भ्रममा राख्न भाषण गरेका थिए ।

यसरी एमालेले पुरै शक्ति लगाएर प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ सारेपछि एमालेले ल्याएको आर्थिक राजधानीको फण्डा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन । स्थानीय सरकारले यो योजना अघि सार्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । विज्ञहरुका अनुसार यसरी स्थानीय सरकारभन्दा बाहिरका अधिकार क्षेत्रबारे प्रचार गरेर मतदाता प्रभावित गर्नसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

‘स्थानीय सरकारसँग स्थानीय तहमा आर्थिक या अरु राजधानी बनाउँछु भन्ने अधिकार नै हुँदैन, संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्–चुनाब जित्नका लागि दलहरुले यस्ता फण्डा गर्छन्, यसमा मतदाता सचेत हुनुपर्छ ।

उनी स्थानीय सरकारले के काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानलाई आधार मानेर मात्रै अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नगरमा सार्वजनिक खानेपानीको सुविधा छैन, शौचालय छैन, विश्रामस्थल छैन, ठूलाठूला आफुले गर्ननसक्ने काम गरेर मतदाता प्रभावित गर्न यस्ता प्रचार गरिएका हुनसक्छन्–उनले भने–आधारभूत कुराहरुमा दलहरुले चासो दिनुपर्छ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाका कुरा गर्ने हो, ठूला ठूला काम गर्न स्थानीय सरकारसँग श्रोत साधन पनि हुँदैन, यदि त्यसमा अगुवाई गर्न चाहने हो भने हामी समन्वय, सहकार्य, अगुवाई गर्छु भन्न सकिन्छ ।’

कर तिर्न घण्टौ लाइन लाग्नुपर्ने, नगरपालिका जाँदा आरामले बस्ने ठाउँ नभएको ठाउँमा ठूला योजनाका कुरा गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

‘बुटवल, तिलोत्तमा, भैरहवामा मलाई थाहा छ, त्यहाँ सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी, विश्रामस्थल, शौचालय छैन, उनी भन्छन्–यस्ता कुरामा चासो दिनुपर्ने हो, अहिलेसम्म यी काम भएनन्, यी काममा चासो दिनुपर्छ ।’

डा. देवकोटा बुटवल, तिलोत्तमा, भैरहवा जस्ता शहरमा शहरी चरित्रका योजनाहरु ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया