काठमाडौं । यहि वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २४ जिल्लाको मतपत्र छापिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार ५३ जिल्लाका लागि मतपत्र छपाई सकेर मुगु, बाजुर, अछाम, जाजरकोट, ताप्लेजुङ, सोलुखम्बु र काठमाडौंमा निर्वाचन सामाग्री समेत पठाइसकिएको छ ।
‘वैशाख ८ गतेसम्म ५३ जिल्लाका लागि एक करोड १९ लाख मतपत्र छपाइको काम सकिएको छ, बाँकी २४ जिल्लाका मतपत्र छपाइको काम गरिंदैछ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने । उनका अनुसार ४४ वटा राष्ट्रिय संस्थाका १० हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षकले स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दैछन् ।
स्थानीय निर्वाचनमा १० हजार पर्यवेक्षक
स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर १० हजार जना पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मापदण्ड पुरा गरेका ४४ वटा संस्थाहरुलाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिने निणर्य गरेको हो । पर्यवेक्षकहरुले आफू मतदाता भएको स्थानीय तहमा भने निर्वाचनको अनुगमन गर्न पाउने छैनन् ।
आयोगले उनीहरुलाई मनोनयनदेखि मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदाको बेलासम्म अनुगमन गर्न अनुमति दिएको हो । पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचन सकिएपछि तोकिएको अवधिमा निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने कानूनी व्यवस्था छ । स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न होस् र निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष नजोडिएको पक्षले अवलोकन गर्दासमेत निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको देखियोस् भन्ने उद्देश्यले निर्वाचनको पर्यवक्षण गर्न दिने विश्वाव्यापी अभ्यास छ । नेपालमा निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि केही सीमा तोकेको थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्था सुशासन, निर्वाचन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र शान्ति प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी रुपमा पर्यवेक्षक परिचालन गर्नुपर्छ ।
यसअघि पर्यवेक्षणमा संलग्न भएको भए आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको हुनुपर्ने अर्को सर्त तोकिएको छ । निर्वाचन कसुर र आचारसंहिता उल्लंघनमा सजाय पाएको संस्था वा व्यक्तिले पर्यवेक्षणको अनुमति पाउँदैन । पर्यवेक्षकहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तिमा पनि हरेक प्रदेश समेटिने गरी ५० मतदानस्थलको अवलोकन गर्नुपर्नेछ । प्रचलित कानून वा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा पर्यवेक्षक अनुमतीपत्र रद्द हुनेछ । अनि एउटा मतदानस्थलमा एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाउन मिल्दैन ।
सरकारी निकाय वा स्वामित्वका संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारी पर्यवेक्षक बन्न नमिल्ने नियम छ । अनि एउटा व्यक्ति एउटाभन्दा बढी संस्थाको पर्यवेक्षक बन्न पनि रोक लगाइएको छ ।
पर्यवेक्षकले के काम गर्छन् ?
पर्यवेक्षकहरुले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने पक्षसँग संवाद गर्न पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । उनीहरुले मतदाताको आवत जावत, निर्वाचन सामग्रीहरूको ओसार-प्रसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणामसमेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
मतदान अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतदान केन्द्रको गोप्य कक्ष बाहेक अन्यत्र अवलोकन गर्न पाउने छन् । मतगणनास्थलमा पनि जान पाउनेछन् । उनीहरुले निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा अपनाइने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी लिन पाउने छन् ।
निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘पर्यवेक्षणको क्रममा कुनै किसिमको डर त्रास देखाई कुनै मतदान केन्द्र वा मतदान केन्द्रको वरिपरि मतदाताहरूलाई स्वतन्त्र रुपले मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य आदि भएको देखेमा तुरून्त आयोग, निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा निर्वाचन कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछ ।’