प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग : संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्यो

२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको हो । सत्ता पक्षका ९८ जना सांसदले फागुन १ गते विभिन्न २१ वटा कारण र आधार देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा छन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेको महाभियोग सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो । समितिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने आधार र कारण विद्यमान भएनभएको छानबिन गरी सदनलाई सिफारिस गर्नेछ ।

महाभियोग लगाउनुपर्ने मनासिब देखिए समितिले कारणसहित प्रतिवेदन दिनुपर्छ । समितिको प्रतिवेदनलाई सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरे महाभियोग प्रस्ताव सदर हुने व्यवस्था छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका चार, कांग्रेसका दुई, माओवादी केन्द्रका दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक, जनता समाजवादी पार्टीका एक, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक सांसद सदस्य छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने कार्यको एमालेले विरोध गरेको थियो । तर अहिले एमालेका सांसद महाभियोग सिफारिस समितिमा बसेका छन् । उक्त समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् ।

त्यस्तै कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमोद साह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकवाल मिया सदस्य छन् । महाभियोग प्रस्तावमा सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

समितिले कारबाही सुरु गरेपछि आरोपित जबरालाई सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्न मौका दिनेछ । सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र आरोपित आफैं उपस्थित भई कुनै सफाइ पेस नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले सो कुरा उल्लेख गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र महाभियोग लगाउनुपर्ने कारण र आधार मनासिब भएनभएको खुलाइ सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाएर काम गर्नेछ । नागरिक दैनिकबाट

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया