काठमाडौँ । उपभोक्ताको हितविपरित कार्य गर्ने व्यापारी वा जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले ऐन विस्थापन गरेको छ ।
जीवनाशक विषादी ऐन् २०४८ विस्थापित गरी ल्याइएको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ मा मापदण्ड विपरीत काम गर्नेलाई ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ भने कैदको सजायको व्यवस्था पनि गरिएको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद हुँमागाई बताउँछन् ।
गएको भदौ १३ गते जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ जारी भएको हो । यसअघिको ऐन्मा केन्द्रमा आएर नै जीवननाशक विषादी बिक्रीवितरणको इजाजतपत्र लिनुपर्ने, नविकरण गर्नुपर्ने भनिएकोमा संशोधन गरी प्रादेशिक सरकारलाई यो सबै अधिकार दिएइको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले गुणस्तरहीन उत्पादन गर्नेहरू अब कारबाहीको दायरामा आउने विश्वास व्यक्त गर्छन् । विषादीको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशला स्थापनामा पनि संशोधित ऐन्मा जोड दिइएको छ अनि ऐन कार्यान्वय गर्न नियमावली निर्माण समिति गठन भएको छ ।
नेपालमा अहिले बर्सेनि साढे ६ लाख किलो विषादीको प्रयोग हुने गरेको छ । संशोधित ऐनले जैविक विषादी, उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ भने जीवनाषक विषादी बिक्रीवितरण र प्रयोगमा अनिवार्य रूपमा सावधानी अपनाउन भनेको छ ।