बुटवल । नगरभित्र व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ (भूमि संकेन्द्र) को पहल थालेको छ ।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडा नंं. १६ को बिहुलीमा करिब तीनसय बिघा जग्गामा ल्याण्ड पुलिङको काम अघि बढाएको हो । ‘ल्याण्ड पुलिङ’लाइ अघि बढाउन वडाध्यक्ष झविलाल भुसालको संयोजकत्वमा जग्गाधनीसहित ५ सदस्यीय निर्देशन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
कित्ता–कित्तामा विभाजित जमिनमा व्यवस्थित शहरीकरण नहुने भएकाले नगरपालिकाले ‘ल्याण्ड पुलिङ’ अवधारणालाई अघि सारेको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए ।
अब छिट्टै सो जग्गाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सुरु हुने घिमिरेले बताए । पहिलोचरणमा बिहुंलीमा व्यवस्थित शहरीकरण सुरु गरेपछि नगरपालिकाले अन्य स्थानमा करिब एक हजार बिघा क्षेत्रफललाई ल्याण्डपुलिङ गरेर स्मार्टसिटी बनाउने लक्ष्य लिएको उनी बताउँछन् ।
‘पहिलो चरणमा बिहुलीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा लिएका छौं’, उनले भने, ‘यो देखेपछि अन्य वडाका जग्गाधनी पनि ल्याण्डपुलिङका लागि आकर्षित हुनेछन् ।’ यसका लागि संघीय सरकारअन्तर्गत नगर विकास कोषसँग ऋण लिनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
ल्याण्ड पुलिङले सबै ठाउंको जग्गा मासिनबाट जोगिने, जमिनको सही सदुपयोग हुने र घडेरी कारोबारमा बिचौलियाले चर्को मूल्य तोकेर ठग्ने परिपाटी रोकिन गई सर्वसाधारणहरु लाभान्वित हुने नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीको दाबी छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको तीन दशकजति भइसकेको छ । नगर विकास ऐन २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजना अनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई सर्भे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, पार्क, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ । यस अनुसार सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरिन्छ । आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर बिक्री गरिन्छ ।
ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा मिलेका हुन्छन् । भूमि संकेन्द्रपछि बन्ने वस्तीमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, सुरक्षासँगै खेल मैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स आदि सुविधा पुर्याइएको हुन्छ ।