काठमाडौ । विद्यालय तहमा ३५ अंक ल्याए मात्रै उत्तीर्ण हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको एक अध्ययन कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार विद्यालय तहमा सिकाइ उपलब्धिको न्यूनतम आधार श्रेणी आन्तरिक वा प्रयोगात्मकमा ४० र आवधिक वा सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत हुनेगरी अभ्यास गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बेन्चमार्क ३५ तोकिएपछि सोभन्दा कम सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्नेहरूको ग्रेडसिटमा ‘कम्प्लिटेड’ भनेर उल्लेख नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । जबसम्म विद्यार्थीले विषयगत रूपमा आन्तरिक वा प्रयोगात्मकतर्फ वा आवधिक वा सैद्धान्तिकतर्फ ‘डी’ ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा ‘डी’ ग्रेड प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म सो तह पूरा भएको नमानी मूल प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध नगराउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
‘मूल प्रमाण पत्र नलिइ देश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न नसकिने र देशबाहिर गइ कसैले त्यसरी अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ तर, रोजगारदाता संस्थाले रोजगारीका लागि उपयुक्त ठानेमा त्यसले बाधा नपार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विद्यार्थीले एक पटक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा र उक्त ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसके अर्को वर्षको परीक्षामा सामेल हुन वासोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ’प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विद्यालयको आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अलग अलग अक्षराङ्कन पद्धतिको अभ्यास नगरी सबै तह र कक्षामा अक्षराङ्कन पद्धतिको एकरूपता कायम गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ मूल्याङ्कन पद्धति तथ्यपरक हुनुपर्छ जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ र उसको ग्रेडसिटमा उल्लिखित ग्रेड र त्यसको व्याख्यामा भिन्नता नआओस् । ग्रेडसिटमा हरेक विषयको प्राप्त ग्रेड मात्र उल्लेख गरिदिने नभई शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीका हरेक व्यवहार चिन्न सक्ने गरी व्यवहारकुशल सिपका बारेमा पनि उतार्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले साझा मापदण्ड निर्धारण गरिदिनु आवश्यक छ ।
ग्रेडसिटमा हरेक विषयको प्राप्त ग्रेडमात्र उल्लेख गरिदिने नभइ शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीका हरेक व्यवहार चिन्न सक्ने गरी व्यवहारकुशल सीपका बारेमा पनि उतार्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले साझा मापदण्ड निर्धारण गरिदिनु आवश्यक छ ।’
कुनै तह वा कक्षामा अध्ययन गर्न आवश्यक न्यूनतम जिपिए वा विषयगत ग्रेडसम्बन्धित शिक्षण संस्थाबाटनै निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । न्यूनतम ग्रेड प्राप्तिका लागि विद्यार्थीलाई ग्रेड वृद्धिको मौका दिन सकिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘धेरै विषयमा पटक पटक ग्रेड वृद्धिको नाममा परीक्षा लिएर जबरजस्ती माथि उकाल्ने प्रवृत्ति गलत हुन्छ ।बढीमा दुई विषयमा एक पटक ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङकनमा औसत सिकाइ उपलब्धि भर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत अंकमा सिकाइ उपलब्धी नभरी अक्षरमा भर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध कानुनी प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
अक्षराङ्कन पद्धतिको सम्बन्ध विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षण संस्था र अन्य सरोकारवालासँग समेत भएकाले यस विषयमा मौजुदा व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन गर्नुपूर्व सरोकारवालाको परामर्शसहित विस्तृत अध्ययन गरिनु र कार्यान्वयनमा जानुअघि अभिमुखीकरण -प्रबोधीकरण गर्नपनि सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ विद्यालय तहका सबै कक्षा र तहमा उल्लिखित तालिकाअनुसार विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कन वा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक मूल्याकंनको भिन्न भिन्न अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने छ ।’