काठमाडौ । गएको वर्षको असारमा खेत रोप्ने मुख्य समयमा रासायनिक मल नपाएका किसानले यस वर्ष पनि मल नपाउने भएका छन् । मल खरिद बिक्रीको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल खरिद गर्न नसकिएको भन्दै अभाव हुने जनाएको हो ।
आलु र गहुँका लागि आवश्यक पर्ने मल गएको फागुनदेखि नै खरिदको तयारी गर्दा समेत अभाव हुने देखिएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मल खरिदको जिम्मा पाएका कम्पनीले मल ल्याउन नसक्दा अभाव हुने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गएको वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रति मेट्रिक टन ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीले रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।
‘कोभिड अगाडि रासायनिक मलको मूल्यमा खासै वृद्धि हुने गरेको थिएन, मूल्य बढ्दै घट्ने गरेको थियो, तर कोभिडपछि निरन्तर रासायनिक मलको मूल्य बढेको छ, हामीले मल खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मलको मूल्य कम थियो, तर अहिले उच्च भएको छ’, उनले भने, ‘मल खरिद गर्न कम्पनीले चार-पाँच करोड रुपैयाँबराबरको धरौटी रकम राखेका हुन्छन्, २२÷२५ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर रासायनिक मल ल्याउनुभन्दा व्यवसायीले धरौटी रकम नै छाड्ने गरेका छन् ।’
उनका अनुसार यसअघि प्रति मेट्रिक टन ६७० डलरमा मल खरिदको ठेक्का हुने गरेकामा अहिले ठेक्का रकम बढेर ९४८ डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै मलको अभाव भएको भन्दै मूल्यमा वृद्धि हुँदा नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीको भनाइ छ ।
‘हाम्रो देशमा रासायनिक मलको उत्पादन छैन, अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली किसानले प्रत्येक वर्ष दुःख पाउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘मल उत्पादन गर्ने देशले दिए हामीले पाउने हो, जतिमा दिन्छु भन्छन् त्यतिमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार कम मूल्यका आधारमा मलको ठेक्का दिइन्छ, त्यही कारण पछिल्ला सबै ठेक्का रद्द हुने गरेका छन्, एउटै ठेक्काका लागि २० पटकसम्म बोलपत्र आह्वान गर्नुपरेको बाध्यता छ ।’
यस वर्ष दुई लाख मेट्रिक टन मात्र मल ल्याइने
नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा झण्डै साढे सात लाखदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये साढे पाँच लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव झेल्नुपर्दैन । मूल्य वृद्धिका कारण मागको तुलनामा न्यून मात्रामा रासायनिक मल आउँदा प्रत्येक वर्ष किसानले मल विना नै खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँमा दुई लाख मेट्रिक टन मात्र रासायनिक मल ल्याउन सकिने अनुमान गरिएको बताए । ‘गएको वर्ष हामीले सरकारले दिएको एघार अर्ब मध्येबाट चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन (कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशन दुवैले) रासायनिक मल ल्याएका थियौँ, तर यस वर्ष आधा मात्र ल्याउन सकिने हाम्रो अनुमान छ’, उनले भने, ‘यस वर्ष हामीले १५ अर्ब (पछि थपिएको तीन अर्ब रुपैयाँसहित) रुपैयाँमध्येबाट दुई लाख १५ हजार मेट्रिकटन मात्र ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ, अहिलेसम्मको मूल्यअनुसार हामीले दुई लाख जति आउँछ भनेका हौँ, अबका दिनमा मूल्यमा फेरबदल हुँदा सङ्कटपूर्ण नै अवस्था छ ।’
कोभिडका कारण रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनी बन्द भएर उत्पादन कम हुँदा विश्व बजारमा मल अभाव देखिएको छ । उनले बोलपत्रको विधिअनुसार मात्रै मल ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले पटक-पटक मन्त्रालयमा बोलपत्रमार्फत मात्रै नभएर सरकार–सरकार (जीटूजी) मार्फत मल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नहुँदा किसानले खोजेको समयमा मल पाएनन्’, उनले भने ।
बङ्गलादेशबाट मल ल्याउँदा सवा अर्ब नाफा
गएको वर्ष नेपालमा रासायनिक मलको अभाव भएको भन्दै सरकारले बङ्गलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा सापटीमा मल ल्याउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा सरकारले जीटूजीमार्फत मल खरिद गरेको थियो ।
पचास हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गर्दा सरकारलाई एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर नाफा भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले बङ्गलादेशबाट जीटुजीमार्फत ३४१ मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याएकामा अहिले ९४८ डलर पुगेको बताए । ‘हामीले बङ्गलादेशबाट मल ल्याउने सम्झौता गरेपछि मलको मूल्य बढ्न थालेको हो । बङ्गलादेशबाट मल आउन सुरु हुँदा नै प्रति मेट्रिक टन ६७० अमेरिकी डलर पुगेको थियो । अहिले फेरि बढेर ९४८ डलर पुगेको छ ।’
सरकारले जुटीजीमार्फत सम्झौता गरेको हुनाले गएको वर्ष बङ्गलादेशबाट मल ल्याउँदा सवा एक अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको उनले बताए । साल्ट ट्रेनिङ कर्पोरेशनले जेठमा डीएपी मल ल्याउन नसक्दा अभाव देखिएको जनाएको छ । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै रासायनिक मलमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण मल ल्याउन नसक्दा आलु र गहुँ रोप्ने समयमा मलकोे अभाव देखिएको हो ।