काठमाडौं। गुप्तचर प्रमुख नियुक्तिका विषयमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र सेना प्रमुख जर्नेल कमर जावेद बाज्वाबीच सार्वजनिक रुपमै चर्किएको टक्कर केही सेलाएको छ । थुप्रैले यो टक्करले अर्को सैन्य ‘कू’ निम्तिने खतरा औंल्याएका थिए ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री खान पछि हटे र जर्नेल बाज्वाले सिफिारिस गरेका लेफ्टिनेन्ट जर्नेल नदिम अहमद अन्जुमलाई इन्टर–सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) को महानिर्देशक नियुक्त गर्न सहमत भए । तथापि, यो संकट टरिसकेको भने छैन । विवाद बढ्दै गए अस्थिरता आइपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । खान लेफ्टिनेन्ट जर्नेल फैज हमिदलाई नै सो पदमा कायम राख्न चाहन्थे। जसले उनलाई २०१८ को आम चुनाव जिताउन सहयोग गरेका थिए । हालै अफगानिस्तानका तालिबानसँगको अन्तक्र्रियामा पनि हमिदले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
विश्लेषकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री खान बाज्वा सेवा निवृत्त भएपछि २०२२ मा हमिदलाई सेना प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । हमिद २०२३ को नोभेम्बरसम्म सो पदमा रहने छन् । विपक्षीले खानको सरकारमा सेनाको अत्यधिक प्रभाव रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठिकसँग सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सेनाले आफूलाई सरकारका काम कारबाहीबाट अलग्याउँदै लगेको छ ।
सेनाले हात झिकेपछि खान शक्तिको नयाँ स्रोत खोज्न बाध्य भए । त्यसैले उनले हमिदलाई आईएसआई प्रमुख बनाउने अडान लिएका थिए । तर, सेनाले नमानेपछि उनी पछि हटे । यो तनावका कारण अलोकप्रिय हुँदै गएको सरकारलाई सेनाले ‘कू’ मार्फत हटाउने आशंका बढेको थियो ।
सरकार–सेना टक्करका कारण विगतमा पनि ‘कू’ भएका छन् । १९९९ मा प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले सैन्य मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै जर्नेल परवेज मुसर्रफले ‘कू’ गरेका थिए । जसका कारण एक दशक लामो सैन्य शासन लागू भएको थियो । १९७७ मा जुल्फिकर अली भुट्टोको सरकारलाई जर्नेल जिया उल हकले कूमार्फत हटाएका थिए ।
सेना सरकार द्वन्द्व उस्तै देखिए पनि अहिलेको स्थिति भने फरक छ । किनभने अब सेनाले राजनीतिक वैधता पाउने संवैधानिक आधार छैन । १९७७ र १९९९ मा दुवै कूलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएको थियो । तर, २०१० मा संविधान संशोधन गरी अदालतले सैन्य कूलाई वैधता दिने अधिकार खोसियो ।
कूलाई सहयोग गर्ने न्यायपालिकासहित जोसुकैलाई देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने र मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसमाथि अहिलेको संकटले सेनाको अस्तित्वमा कुनै खतरा पैदा नगर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैले सेनालाई ‘कू’ गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको उनीहरुको भनाइ छ । एसिया टाइम्सबाट