काठमाडौं। २०६९ वैशाख २३ गते अन्नपूर्ण (चौथो) हिमालबाट हिमपहिरो झर्यो । सेती नदीमा आएको बाढीले बस्ती बगायो । ७० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । हिमताल फुटेर मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीमा पनि धेरै पटक बाढी आएको छ ।
पृथ्वीको बढ्दो तापक्रमले हिउँ पग्लने, हिमनदी-ताल फुटेर ठूलो धनजनको क्षति हुने क्रम बढ्दो छ । तर, सरकारले हिमताल-तलैयाको अध्ययन र संरक्षणमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति सदस्यसचिव डा. महेश्वर ढकाल बंगालको खाडीबाट सुरु हुने वर्षाले वायुमण्डल तात्न गई हिउँ पग्लने बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण इम्जा-च्छोरोल्पासहित नेपालका ६ वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडका जलवायुविज्ञ डा. अरुण श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारअन्तर्गत ३ हजार ६ सय २४ हिमताल छन् । जसमध्ये नेपालमा २ हजार ७०, चीनमा १ हजार ५ सय ९ र भारतमा ४५ वटा पर्ने इसिमोडको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालका २१ र चीनका २५ र भारतको एउटा फुट्ने जोखिममा छन् ।
हिमताल विस्फोटका २५ घटना भइसकेका छन् । त्यसमा ११ घटना अन्तरदेशियसँग सम्बन्धित छन् । भोटेकोसीमा सन् २०१६ मा र तामाकोसीमा सन् २०२१ मा आएको बाढीलाई त्यसकै असरका रूपमा हेरिन्छ । हिमगलन तीव्र गतिमा भइरहेको र प्रतिवर्ष करिब ८ सय ९ मिलिमिटर पानीमा परिणत भइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
नेपालका हिमशृंखला जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहँदा भौतिक संरचना र मानव बस्ती पनि जोखिममा रहेको विज्ञ डा. अरुण श्रेष्ठ बताउँछन् । यसबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रभावित भइरहेको पर्यटनविज्ञ दीपकराज जोशी बताउँछन् । नेपालको पर्यटन हिमाल आरोहण, पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि विश्वप्रसिद्ध छ । पर्यटनसँग धेरै व्यवसायको अन्तरसम्बन्ध रहने हुँदा हिमाल जोगाउन प्रयास थाल्नुपर्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उद्योग विभागको सन् २०२० को तथ्यांकअनुसार पर्यटनमा कुल ३३ अर्ब लगानी छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा यस क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा रेमिट्यान्सपछि दोस्रो ठूलो उद्योगका रूपमा पर्यटनको योगदान देखिन्छ ।
भौतिक संरचनाका सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजना प्रमुख पर्छन् । नेपालमा करिब २ हजार मेगावाट जडित क्षमतामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । निर्माणाधीन आयोजनामा ६ खर्ब, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका र निर्माण चरणमा जान लागेकामा करिब ५ खर्ब लगानी छ । सबै जलविद्युत् आयोजना जलाधार क्षेत्र र पहाडी जिल्लामा पर्छन् ।
हिमताल फुट्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरण नगर्ने हो भने एकतिहाइ आयोजना जोखिममा पर्न सक्ने स्वतन्त ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्ग बताउँछन् । नेपालका पूर्वक्षेत्रका जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका आयोजना बढी प्रभावित हुन सक्ने उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । विश्वमा सगरमाथासँगै ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आठवटा छन्। जुन बढी भिरालोका छन् ।
हिमालको अध्ययन र लगानी न्यून
हिमालसम्बन्धी पर्याप्त अध्ययन हुन नसकेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति सदस्यसचिव ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा भएका तालतलैयामा सरकारले चासो देखाए पनि पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन । इसिमोड जस्ता संस्थाले गरेको अध्ययनले मात्र नपुग्ने उनी बताउँछन् । सरकारले पछिल्लो समय हिमालय सरसफाइ भनेर लगानी गरेको छ ।
‘लगानी पर्याप्त छैन’, उनी भन्छन्, ‘युवालाई जोडेर अध्ययनअनुसन्धानमा लगानीको मात्रा बढाउनु पर्छ ।’ हिमाली भेगमा बस्ने स्थानीय समुदायको रहन–सहनमा आधारित पर्यटनलाई होमस्टेमार्फत अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
इसिमोड, विभिन्न विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्ता संस्थालाई अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउन तथा स्रोत र प्रविधिको जोहो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमाले गर्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।
वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिएर हिमाली क्षेत्रमा डोजरबाट बाटो खन्ने काम रोक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘भारत र चीनमा कार्बन उत्सर्जन बढी छ । कूटनीतिक माध्यममार्फत ती देशलाई हिमाल संरक्षणका लागि जिम्मेवार बनाउन ‘ग्रीन ग्रोथ स्टाटेजी’ हरित अर्थतन्त्रको रणनीतिमा जानुपर्छ’, उनी भन्छन् ।
उच्च जोखिममा रहेका तालहरूको जोखिम पहिचान गरी प्राथमिकीकरण गरी जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यसका लागि तालको पानी घटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट फुट्ने सम्भावना कम हुन्छ । फुटी हाले क्षति पनि कम हुन्छ। जोखिमलाई ध्यान नदिकन संरचनाहरू बनाउने, बस्ती बसाउने काम गर्न हुँदैन ।’ जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारीे प्रयास
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)सँगको सहकार्यमा नेपालका हिमनदी बेसिनहरूमा जलवायु परिवर्तनप्रेरित बाढीबाट जोखिममा रहेको जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी प्रोजेक्ट सन् २०१८ मा सञ्चालन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको अवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ ।
हरित गृह उत्सर्जन गर्ने विकसित देशले अल्पविकसित देशलाई जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिने ग्रीन क्लाइमेट फन्ड नेपालमा ल्याउन उक्त आयोजना सञ्चालन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद अवस्थी सुनाउँछन् ।
उक्त अध्ययनले हिमतालको उच्च जोखिमसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका ३ लाख २७ हजार ५ सय स्थानीयवासीलाई गम्भिर खतरा भएको देखाएको छ । यसका लागि उच्च जोखिममा रहेका हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनी संकेत राख्ने, तालिम दिने र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक चेतावनी संकेत राख्न ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगले इप्पानसँग सहकार्य गर्न लागेको इप्पानका उपाध्यक्ष गर्ग बताउँछन् । १० जलविद्युत् आयोजनाको उक्त संकेत प्रणाली राख्न करिब ३५ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको गर्गको भनाइ छ । यसले उच्च जोखिममा रहेका हिमताल र जलाधार क्षेत्रमा मौसमी परिवर्तनबारे जानकारी दिने र जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका खेल्ने बताइएको छ । मनाङकोे थुलागी, सोलुखुम्बीको हङ्गु–२ तथा लुम्दिङ ट्सो र संखुवासभाको तल्लो वरुण हिमतालहरू उच्च जोखिममा छन् ।
बढ्दो तापक्रम
जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी दरभन्दा दोब्बरले नेपालको तापमान बढ्दै छ । विश्वको १ सय वर्षको तापक्रम १.२ डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदा नेपालको ५० वर्षको तापक्रम ०.८ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद अवस्थी बताउँछन् । विभागका अनुसार नेपालको औसत तामक्रम ०.८ देखि १.२ डिग्रीसम्म बढेको देखिन्छ । सन् १९७१ देखि २०१५ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा यो परिणाम देखिएको अवस्थीको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अधिकतम तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । त्यसमा पनि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ०.०८ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्ष बढेको देखिन्छ । यही अवस्था कायम रहे सन् २०३०, २०५० र २१ औं शताब्दीको अन्तसम्म १.१, १.८ र ३.६ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । वर्षाको मात्रामा २–६, ८–१२ र ११–१३ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने जनाइएको छ ।
हरित गृह उत्सर्जनमा भने नेपालको भूमिका न्यून नै छ। विश्वको कुल हरित गृह उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०३ प्रतिशत छ । यसको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको उच्च प्रयोग र दाउराको प्रयोगलाई लिने गरिन्छ । जलविद्युत् खपत नभएर खेर गइरहँदा पनि कुल खाना पकाउने इन्धनमा बिजुलीको योगदान ७ प्रतिशत छ ।
चीन र भारतको हरित गृह उत्सर्जनको हिस्सा क्रमशः २६.१ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनको ७.६, रसियाको ५.६, जापानको २.६ र ब्राजिलको २.१ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ । भुटान भने शून्य हरित गृह उत्र्सजन गर्ने मुलुकमा पर्दछ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट