काठमाडौं । स्कटल्यान्डको ग्ल्यास्गोमा आइतबारदेखि जलवायुसम्बन्धी २६ औं विश्व सम्मेलन (कोप २६) हुँदैछ । त्यसमा सहभागी हुन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार त्यता जाँदै छन् ।
जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । संसारभरि यसको प्रभाव बढिरहेको नेपालले पनि गहन तयारीसाथ सहभागिता जनाइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावस्वरूप एक शताब्दीमा एक डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ । शिखरमा हिउँ पग्लिने क्रम यसरी बढेको छ कि, सिजनमा पनि हिमाल नाङ्गा देखिन थालेका छन् । औद्योगिक विकाससँगै प्रदूषण वायुमण्डलमा फैलाइरहेका मुलुकका कारण नेपालजस्ता गरिब र अरूका उत्पादनमा निर्भर हुने मुलुक यस मामलामा पीडित बन्दै आएका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्याल, जलवायुविज्ञ अजय दीक्षित र राष्ट्रपति तराई–मधेस चुरे संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव महेश्वर ढकाललाई हामीले सोध्यौं, ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु के–के कुरा उठाउनुपर्ला ? नेपालले लड्ने कुरा के हुन् ? पाउनुपर्ने के हुन् ? अनि, विश्वलाई देखाउनुपर्ने के हुन् ?’
विज्ञहरूका जवाफका आधारमा हामीले मूलभूत रूपमा ७ बुँदा तयार पारेका छौ ं। प्रधानमन्त्री देउवा र सरकारी टोलीले ती विषय जोडदार रूपले उठाऊन् भन्ने सरोकारवाला विज्ञहरूको सुझाव छ ।
१. सूचना प्रविधिमा पहुँच
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिमहरूको पूर्वजानकारी र पूर्व सावधानीका आधुनिकतम् सूचना प्रविधिको पहुँचमा नेपाल जस्ता विपन्न राष्ट्र छैनन् । हामीले त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ कि यो नेपालको अधिकार हो ।
२. क्षति र नोक्सानी
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति र नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । भर्खरै आएको बेमौसमी बाढीका कारण ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको आँकलन गरिएको छ । यस्ता क्षतिको पूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यको मुख्य सरोकार हुनैपर्छ ।
३. हिउँबिनाका हिमाल
नेपालका मुख्य सम्पदामध्ये पर्छन् हिमाल । जलवायु परिवर्तनले बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ तत्काल पग्लिने गरेको छ । यो ठूलो समस्या बनेको छ । यसलाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ पुगेको छैन, त्यसका लागि उचित थलो यही बन्न सक्छ ।
४. दुई ढुंगाको तरुल
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाको तरुलका रूपमा चित्रित गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले हेर्दा पनि हामी त्यही अनुभूत गर्न सक्छौं । विश्वकै ठूला उत्पादक र खपतकर्ता चीन–भारतको बीचमा हामी छौं । त्यसको जलवायुजन्य प्रभाव हामी भोगिरहेका छौं । त्यो पनि ग्ल्यास्गोमा एउटा एजेन्डा बन्नु पर्छ ।
५. प्रतिबद्धतामा थप प्रतिबद्धता
अघिल्लो विश्व सम्मेलनमा विश्व तापक्रम र प्रदूषण दायरा निर्धारणमा ठूला राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसपालि त्यो प्रतिबद्धताले नधान्ने विपन्न राष्ट्रहरूको सरोकार छ । नेपालले त्यसमा प्रस्टै बोल्न सक्नुपर्छ ।
६. जलवायुको आर्थिक पक्ष
नेपालजस्तो विपन्न देशका लागि जलवायु परिवर्तनको संकटसँग जुध्न आर्थिक अभाव खड्किएको छ । धनी र कार्बन बढी उत्पादन गर्ने देशले विपन्न र प्रदूषण कम गराउने राष्ट्रलाई दिने भनिएको सहयोग सजिलै प्राप्त हुन्न । त्यसको व्यवस्थित प्राप्तिको आवाज उठाउनु पर्छ ।
७. क्षमता अभिवृद्धि
हरेकसँग जोडिने भए पनि जलवायु परिवर्तन अत्यन्त प्राविधिक विषय बन्दै आएको छ । यसको प्रभाव र जोखिमबारे सर्वसाधारणसम्म ज्ञान–सूचना पुर्याउन सक्नुपर्छ । त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा ठूलो राशि लाग्छ । त्यो पनि सरकारले विश्वसमुदायमा राख्न सक्नुपर्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट