बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले सदन छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
अल्पमतमा हुँदाहुँदै जब्बरजस्ती, निरङकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार संचालन गरिरहेको र संवैधानिक सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएको गठबन्धको ठहर छ । ‘ससंदीय प्रणाली अनुरुप नै बजेट प्रक्रियामा गइरहेका बेला पास नहुने देखेपछि हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्य असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम हो । यस कार्यको गठबन्धन घोर बिरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडीया, माओवादी केन्द्रका दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपाका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तारा जिसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा पछिल्लो परिघटनाले पोखरेल नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अल्पमतको सरकार हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिएको दावी गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिइ संसदीय परम्परा अनुसार बजेट पारित गर्न गठबन्धनले माग गरेको हो । बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको बजेट छलफल सकिएर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले समेत जवाफ दिइसकेका थिए । बजेट पारित गर्ने कार्यसूची अनुरुप सभामुखले प्रक्रियामा लैजान खोजेपछि बजेट पारितका लागि बहुमत नपुग्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ सांसदहरु बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले सरकार र विपक्षी दुवै तर्फ ४१-४१ सांसद छन् । मतदानको अवस्थामा सभामुखको मत बिपक्षी गठबन्धन तर्फ जाने निश्चित रहेको दावी गठबन्धनको छ । किनकी सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन् । सत्तापक्षका भनिएका ४१ मध्ये पनि एकजना स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलको साथ छाडेको दावी स्रोतको छ ।
आफू अल्पमतमा रहेको कुरामा स्पष्ट रहेका मुख्यमन्त्रीले बजेट असफल गराएर नैतिक संंकटमा पार्ने विपक्षीको रणनीति फेल गराउनकै लागि सदन अन्त्य र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने योजना केन्द्रमा ओली सरकार ढले लगत्तै तयार गरेको नेताहरुको भनाई छ । बिहीबार असार मसान्तको अन्तिम दिन पनि बजेट पास गराउन विपक्षी सहमतिमा जान नमानेपछि पोखरेलले पूर्व योजना अनुरुप सदन बहिस्कार गरी मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरे र शुक्रबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन् ।