सर्वोच्चको परमादेश : २४ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू

आज (सोमबार) बसेको संवैधानिक इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् ।

जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् । सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरी ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो । बहस सकिएपछि प्रधान न्यायाधीशले भनेका थिए–‘ल, अब बहस सकिएको छ, मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दा हेर्दैमा ।’