काठमाडौं। ‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेपछि राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको’ निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी गठबन्धनले सडक–संघर्षको नीति लिएको छ ।
जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा भएको भन्दै गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको छ । बुधबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपति र सरकारका असंवैधानिक कार्यविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक संघर्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । सो मुद्दामा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ । बहस सुरु भएकै दिन गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो ।
अदालतमा बलियो कानुनी प्रतिरोध गर्ने र कोभिड– १९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर सडकबाट समेत प्रतिरोध गर्ने निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताए ।
‘अदालतका कैयौं फैसला सकारात्मक छन्, अदालतले कानुन र संविधानको पक्षमा फैसला गरेको छ । हामीलाई अदालतप्रति विश्वास छ । तैपनि हामीले कानुनी र राजनीतिक संघर्षलाई साथै अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले जनताको आवाज के छ भनेर पनि सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देशैभरि व्यापक जनपरिचालन गरी प्रतिगमनका विरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘प्रतिगमनका विरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि गाउँदेखि केन्द्रसम्मै र देशका ठूला सहरहरूमा जनपरिचालन गर्ने र पाँच दलले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका एकपछि अर्को संविधानविरोधी क्रियाकलापलाई लिएर गरेका फैसलाले संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । ‘अदालतले सरकारका संविधानविरोधी क्रियाकलाप र कदमहरूका बारेमा एकपछि अर्को संविधानको रक्षा गर्ने गरी फैसला गरेको छ, हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सरकार गठन गर्न नदिने कदमविरुद्ध पनि संविधानसम्मत नै निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
गठबन्धनले संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, एमाले नेता भीम रावल संलग्न छन् ।
गठबन्धनले बिहीबारसम्ममा विरोधको ढाँचा तयार गर्ने र सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने नेताहरूले बताएका छन । बैठकमा गठबन्धनलाई थप सुदृढ पार्ने र प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा समेत अझै बढी कुशलतापूर्वक समझदारी बनाएर अघि बढ्नेबारे छलफल भएको उनले बताए । बैठकमा प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
पाँच विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै
पाँच राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध विद्यार्थीहरुले आज (बिहीबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछन् ।
नेविसंघ, अनेरास्ववियू, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैटौंमा आबद्ध विद्यार्थीहरुले दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा प्रदर्शन गर्न लागेका हुन् ।
देशभर प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले जनाएका छन् । जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र समर्पणको जगमा प्राप्त संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको हुर्मत काढ्न प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर उद्धत रहेको उनीहरुको आरोप छ ।