काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले बल्ल नीति र कार्यक्रम पेस गरी बजेट सभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन समेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतका आधारमा असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए ।
सङ्घीय र सबै प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहले पनि आगामी वर्षका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।
यस वर्ष स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना कार्यान्वयन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यस वर्ष बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम वर्ष भएकाले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्ने, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेका छन् । त्यस्तै कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान र स्थानीय विकास निर्माण प्राथमिकतामा छ । गोरखापत्र दैनिकबाट