बलात्कृत अपाङ्ग महिला : असुरक्षित हुँदाहुँदै घरैमा बस्न बाध्य,पर्याप्त सेफ हाउस आवश्यक

काठमाडौँ । दोलखास्थित बौद्धिक अपाङ्गता भएकी अविवाहित २३ वर्षिया युवतीले गतबर्ष कात्तिकमा दोस्रो पटक बच्चा जन्माइन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी लम्सालका अनुसार बलात्कारबाट गर्भ बसेर बच्चा जन्माएकी थिइन् । पहिलो पटक पनि बलात्कारबाटै गर्भ बसेर मृत बच्चा जन्मिएको थियो । परिवारले छोरीलाई सुरक्षित राख्न नसकेपछि चरिकोटस्थित एक सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस)मा राखियो ।
उनी जन्मजात नै बोल्न नसक्ने, कान नसुन्ने र ओछ्यानमै दिसा पिसाब गर्छिन् । बौद्धिक स्मरण क्षमता कमजोर भएकाले छिनछिनमै अनौठा व्यवहार देखाऊँछिन् । सेफ हाउस तरबार नगरिएकाले जति बेलै बाहिर निस्किहाल्थिन् । बाटोमा हिँड्नेबाटै यौन हिंसामा पर्ने सम्भावना बढेपछि परिवारले सेफ हाउसमा राखेको दुई महिनामै घर फर्काए । फेरी बच्चा बस्ला भनेर उनीहरूले अस्पतालमा लगेर गर्भ निरोध सुई लगाइदिने गरेका छन् ।

‘उनी एकै व्यक्तिबाट पटक पटक बलात्कारमा परेकी रहिछन्, प्रहरीले किटानी जाहेरी बिना पिडकलाई पक्राउ नगर्ने भन्छ, पीडित परिवारलाई शङ्का छ, हाडनाताभित्रै भएर खुल्न चाहँदैनन्,’ पीडित परिवार र सेफ हाउसको निरीक्षणबाट फर्केका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष लम्साल भन्छन्, ‘फेरी पनि यौन हिंसामा पर्छिन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सेफ हाउसमा ‘एड्जस्ट’ गर्न नसकेर घरै राख्नुपरेको छ ।’वैशाख २६ गते महोत्तरीकी बोल्न, अरूले बोलेको राम्ररी बुझ्न र डिडडुल गर्न समेत कठिनाइ भएकी २० बर्सिया युवती बलात्कृत भइन् । छोरीलाई आफूले सुरक्षित राख्न नसक्ने भन्दै बामाले संरक्षण गरिदिन अधिकारकर्मीहरुसंग याचना गरे । अधिकारकर्मीहरूले सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस) मा राख्न पहल गरे । उनलाई बस्न सहज हुने खालको अपाङ्गतामैत्री (संरचना र सञ्चार हुने भएको) सेफ हाउस नपाएपछि महोत्तरी अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिए मसी) मा स्वास्थ्य जाँच गरेर सिधै घर पठाइयो ।

‘महोत्तरीमा अपाङ्गमैत्री सेफ हाउस नभएर राख्न सकिएन, कोभिड र निषेधाज्ञाले गर्दा काठमाडौँ ल्याउन पनि सम्भव भएन, घर पठाउनुको विकल्प रहेन,’ घटनाबारे जानकार ओरे संस्थाको महोत्तरी जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत लीला दियालीले भनिन्, ‘घरमा बामाले उनैलाई हेरेर बस्न नभ्याउने, अझै पनि दोषी पत्ता नलागेको अवस्थामा उनी झन् असुरक्षित छिन् ।’ युवतीका बाउआमा मेलापात गएको मौका छोपेर छिमेकी टोलका ट्याक्टर चालक ३० वर्षीय तिहार सेकले बलात्कार गरेका थिए । पीडित पक्षले वैशाख २९ गते प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । घटनामा संलग्न भनिएका फरार दोषी एक महिना बित्दा पनि पक्राउ परेका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को ‘अपराध पीडितको हक’मा भनिएको छ, ‘अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’ उल्लिखित प्रतिनिधि घटनाले यौन हिंसा पीडित अपाङ्गता भएका महिलाहरू थप असुरक्षा हुने थाहा हुँदै पनि मैत्रीपूर्ण सेफ हाउस नउद्या घरैमा बस्न बाध्य छन् । जो शारीरिक अशक्तता र अपाङ्गता भएकै कारण सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्यायबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

‘यौन हिंसा पीडित राख्ने देश भरी जति पनि सेफ हाउसहरू अपाङ्गमैत्री छैनन्, हामीसङ भएको दुई वटा पर्याप्त छैनन्, त्यही भएर असुरक्षित छ भनेर थाहा पाउँदापाउँदै पीडितहरूलाई घरैमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ, न्यायको कुरा त टाढाको भैगो,’ नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी अध्यक्ष टिका दाहालले भनिन् । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले मोरङ र काठमाडौँमा सञ्चालनमा ल्याएको अपाङ्गता मैत्री पुरस्थापना केन्द्र छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सिफलमा सञ्चालन गरिरहेको मंगला साहाना पुरस्थापना केन्द्रमा पनि मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरू राखिन्छन् । यसबाहेक अन्यत्र अपाङ्ग महिलालाई मात्रै राख्ने अथवा अपाङ्गमैत्री सेफ हाउस छैन ।

‘सेफ हाउस भनेको आपत्कालीन सुरक्षा मात्रै नभएर न्यायिक सेवाका लागि सहजता पनि हो, कतिपयले घर, माइतीमै बसेर मुद्धामामिलाको लागि सदरमुकाम धाउन असहज हुनसक्छ, यस्तो बेला सहयोग पुग्छ,’ अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने यौन हिंसाको मुद्धासम्बन्धि जानकार अधिवक्ता कृष्ण प्यारी नकर्मी भन्छिन्, ‘न्याय कानुनको बारेमा जानकारी नभएको पीडित छ भने पिडक पक्षबाट ‘होस्टायल’ भएर मुद्दा नै कमजोर बनाउन सक्छन्, यस कारण सेफ हाउसको महत्त्व छ ।’

नेपाल प्रहरीको तथ्याकंले दैनिक पाँच देखि छ जना बालिका, किशोरी तथा महिला बलात्कारको सिकार हुने गरेको देखाऊ“छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको अध्ययनले भन्छ, ‘नेपालमा पाँच मध्ये एक शारीरिक हिंसाका सिकार हुन्छन् । खस समुदायमा भएका अपाङ्ग व्यक्तिहरुमध्ये ५९ प्रतिशत यौन हिंसाका पीडित छन् । त्यस्तै जनजाति समुदायमा ५५ प्रतिशत, मुस्लिम समुदायमा २५ प्रतिशत, मधेसीसमुदायमा ६७ प्रतिशत र दलित समुदायमा ३८ प्रतिशत अपाङ्ग व्यक्तिहरु यौन हिंसाका पीडित छन् ।’ नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घको ‘अदृश्य वास्तविकता ग्रामीण नेपालका अपाङ्गता भएका महिलाहरूले भोगेका जिवनकथा’ प्रतिवेदनले भन्छ, ‘आफ्नो अशक्तताको कारण अपाङ्गता भएका ३१ प्रतिशतले यौन हिंसा र दुर्व्यवहार भोग्छन् ।’

०६८ सालको जनगणना अनुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारको अपाङगता भएका व्यक्तिहरु कूल जनसङ्ख्याको ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना अर्थात् १.९४ प्रतिशत छ । शारीरिक अपाङ्गता ३६.३२ प्रतिशतमा, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता १८.४६ प्रतिशतमा, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता १५.४५ प्रतिशतमा, स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता ११.४७ प्रतिशतमा, मानसिक अपाङ्गता ६.०४ प्रतिशतमा, बौद्धिक अपाङ्गता २.९० प्रतिशतमा, श्रवण तथा दृष्टिविहीनता १.४८ प्रतिशतमा र बहु अपाङ्गता ७.५२ प्रतिशतमा छ । तीमध्ये झन्डै आधा महिला छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी उपाध्यक्ष रमा ढकालको भनाइमा अपाङ्गता भएका अधिकांश महिलाहरू परिवार, आफन्त, छरछिमेकबाटै यौन हिंसामा पर्छन् ।

यौन हिंसामा परिसकेपछि सामान्य महिलालाई समेत तुरुन्तै पारिवारिक र सामाजिक पुनर्मिलन वा पुरस्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ भने अपाङ्गता भएका महिलाहरू परिवारबाटै हेपिएका हुन्छन् । जस्तो केही बर्सअघि सङ्खुवासभामा मस्तिष्क पक्षाघात (शारीरिक अपाङ्गता) भएकी महिला बलात्कृत भइन् । उनलाई न्याय र हेरचाह दिनुको साटो उसैका कारणले गाउँ घरमा बेइज्जत गराएको भन्दै बामाले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । उनलाई अपाङ्ग महासङ्घले उद्धार गरेर छात्रावासमा राखेको थियो । यस कारण सुरक्षा, बलियो आत्मबल र पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन गराउन सेफ हाउस चाहिन्छ ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहले लैगिंक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा विस्तारका लागि अनुदान खर्च मापदण्डमा ०७६’ ले सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन कार्यविधि अनुसार हिंसाबाट प्रभावितलाई अधिकारकर्मी÷छिमेकीको सहयोगमा उद्धार गरी समुदायदेखि सदरमुकामसम्मका उपचारात्मक सेवाहरू उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने काम गरिन्छ । औषधोपचार, आवास, मनोसामाजिक परामर्श, न्यायमा हु“च लगायत सेवा उपलब्ध हुन्छ । महिला मन्त्रालयले ०७६ सालमा स्थानीय तह स्तरीय निवारण कोष खडा गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहमा १० हजारका दरले र प्रदेशस्तरीय लैगिक हिंसा निवारण कोष खडा गर्न सातै प्रदेशमा ५० हजारका दरले पठाएको बजेट पठाएको थियो । तर अधिकांशले उक्त कोष स्थापना गरेका छैनन् ।

 
 
  
 

You may also like