बुटवल । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ ।
कोषले केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने प्रावधान समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरूले लगाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । कोषले यही जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । चारवटा प्याकेजमा तयार बोलपत्र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरका हुन् ।
बोलपत्र तयार गर्दा कोषका केही पदाधिकारी र केही निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चार जना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान समावेश गरेकोे आरोप अन्य निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् । कोषले मिलेमतोमा दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट पाखा लगाएको मात्र नभइ आर्थिक अनियमितताको नियत समेत देखिएको आरोप लागेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आधिकारिक रुपमै यो ठेक्कामा राखिएका प्रावधान (क्राइटेरिया) नमिलेको भनेको छ । महासंघले प्रावधान संशोधनका लागि कोषसमक्ष पत्राचार गरेको छ । उसले यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धेरै व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा नगराउने नियत राखी कोषले बोलपत्र प्रकाशन गरेको आरोप लगाए । ‘कोषले केही व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्नेगरी बोलपत्र तयार गरेर प्रकाशित गरेको छ,’ उनले भने, ‘मिलेमतोमा गरिएकोे यस्तो कार्यमा आर्थिक अनियमितताको नियत लुकेको हुन सक्छ ।’
कोषले मागेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट (स–साना पुल) निर्माण गरिनेछ ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार कोषले आह्वान गरेका यी चारवटै प्याकेजमा निर्माण व्यवसायीका लागि अनावश्यक अनुभवका सर्त तेर्साइएको छ । आफूले चाहेका निर्माण व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्ने बनाउन निर्माणका यी सबै क्षेत्रलाई प्रत्येक प्याकेजमा समावेश गरिएको छ ।
लुम्बिनीमा विभिन्न स्थानमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेलगायत हेरिटेजअन्तर्गतका काममा सडक र अन्य प्रकृतिको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ । यस्तै हेरिटेज क्षेत्रमा एकै पटकमा २० करोड रुपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार ब्लक बिछाउने ठेक्कामा पनि एम ३५ को कलरयुक्त ब्लक बिछाएको अनुभव मागिएको छ । अहिलेसम्म सडक बनाउने काममा ब्लक बिछाएको अनुभव मागिएको इतिहास छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभरका सहरी स्थानमा सडक बनाउँदा सँगै पेटीमा ब्लक बिछाउने काम पनि पर्छ । तर त्यसका लागि कहिल्यै छुट्टै अनुभव मागिएको छैन । ब्लक बिछाउने काम सरल र सबैले गर्न सक्ने हो । त्यसमा पनि अझै कोषले कलरयुक्त ब्लक बिछाएको अनुभव मागेको छ ।
यस्तै कोषले सडक बनाउने र कालोपत्रे गर्ने काममा पनि ल्याण्ड स्पेकिङको अनुभव माग गरेको छ । आरसिसी गर्ने काममा पनि एउटै ठेक्काको अनुभव माग गरिएको छ । यस्तोमा प्रतिवर्ष काम गरेको अनुभव माग्नुपर्नेमा एकै पटकमा एउटै कामको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार सडक बनाउँदा अधिकांश स्थानमा विद्युतको काम पनि सँगै गरिएको हुन्छ । तर कोषले निकालेको बोलपत्रमा एकै पटकमा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत्को काम गरेको अनुभव मागिएको छ ।
एक व्यवसायीका अनुसार कोषले आफूले चाहेका व्यवसायीलाई ठेक्का दिन सबै कामलाई मिलाएर चारवटा प्याकेज तयार गरेको हो । ती व्यवसायीका अनुसार कोषले अर्घाखाँची, लुम्बिनी, कमलजित र बाबुल निर्माण सेवासँग मिलेमतो गरेको छ । कोषले मागेका अनुभव यी चार–पाँच वटा कम्पनी बाहेक अरु कसैसँग नभएको दाबी ती व्यवसायीको छ ।
महासंघले कोषलाई पठाएको पत्रमा पनि स्पष्टसँग चार कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी अनुभव माग गरिएको उल्लेख छ । ‘चार प्याकेजको बोलपत्रमा माग गरेको प्रावधान हेर्दा यस्तो अनुभव भएका नेपालमा जम्मा चार वटा कम्पनी मात्र छन्,’ महासंघको पत्रमा छ, ‘ती कम्पनीहरूका लागि मात्र हुनेगरी अनुभव तोकिएकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित र शंकुचित बनाई आर्थिक मिलेमतो हुनेगरी काम गरेको देखिन्छ ।’
महांसघले बोलपत्रमा समावेश भएका अनुभवका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मविपरित भएको भन्दै संशोधनको माग राखेको छ । साथै, उसले अख्तियार र खरिद कार्यालय दुवैलाई बोलपत्रका प्रावधान सच्याउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ । महासंघले पहिलो पत्र जेठ २५ र दोस्रो पत्र २८ गते लेखेको छ ।
कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बोलपत्र तयार गर्दा कुनै मिलेमतो नगरिएको र यसमा कुनै ठूलो विवाद पनि नभएको दाबी गरे । कोषले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै तयार गरी बोलपत्र प्रकाशन गरेको उनले बताए ।
‘केही व्यवसायीले बोलपत्रका प्रावधान कडा भएको गुनासो गर्नुभएको छ । प्रावधान खुलुलो भए धेरैजना प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने भनिएको छ,’ सदस्य सचिव शाक्यले भने, ‘बोलपत्र प्रकाशन भएको २० दिन हुँदैछ हेरौं, कतिजना सहभागी हुनुहुन्छ । समस्या भए समाधान गर्न सकिन्छ ।’
सदस्य सचिव शाक्यले आइतबार बोलपत्रको प्रिबिडिङ छलफल राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीका गुनासा भए त्यहाँ पनि छलफल गर्न सकिने जानकारी दिए ।
कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले गुरु योजनाको डिजाइनअनुसार नै निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र तयार गरिएको जानकारी दिए । धेरै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन भनेर विभिन्न प्रावधान खुकुलो बनाइएको जानकारी दिँदै उनले व्यवसायीका केही गुनासा भए छलफल गर्न सकिने बताए ।
सरकारले करिब ४० वर्षअघि लुम्बिनी गुरु योजना तयार गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि धेरै काम अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा भने निर्माणको कामले गति लिएको छ । गुरु योजनाअनुसार बाँकी काममध्ये अहिलेको यो ठेक्काले करिब ५० प्रतिशत हिस्सा राख्छ । कोषले बाँकी ५० प्रतिशत काम तीन–चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नागरिक दैनिकबाट