अधिवक्ता श्रेष्ठको आक्रोश : कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिन मिल्छ ?

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारी पक्षका वकिलले न्यायाधीशकै हुर्मत लिने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आज (आइतबार) को संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका वकिलले दुई न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

उनीहरुले दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईलाई बाहिरै रहन ‘दबाब’ दिएको भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘सबै न्यायाधीश खराब छन् भन्ने कहाँ छ ? स्टे अडर हुनुपर्ने हो कि होइन थाहा छैन, त्यता बहस भएकै छैन ? भारतमा चार जना न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । ११ जनाले बहस गर्नु हुँदैन भन्ने निवेदन पनि आयो । त्यसबाट के भन्न खोजिएको हो ? प्रश्न उठाउनु भनेको न्यायाधीशको हुर्मत लिनु हो ? प्रश्नका मर्यादा हुँदैन ? राज्यको काम हो प्रश्न उठाउने ?’

निवेदक पक्षका बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, रमनकुमार श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, कृष्णप्रसाद भण्डारी र सुनिल पोख्रेलले सरकारी पक्षले नै न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘निवेदकले वहस गरेकै छैन । पहिले नै विपक्षीको बहस कसरी दिन मिल्छ श्रीमान्’, श्रेष्ठले भने, ‘हिजो गल्ती भयो होला त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरामा हामी पुगेकै हो । ११ जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्ने निवेदन आइसकेछ अब सायद रोकिँदैन होला यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?’

 
 
  
 

You may also like