भेन्टिलेटर, अक्सिजन र औषधि व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै सर्वोच्चले कोभिड–१९ महामारीका कारण सर्वसाधारण अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अन्य स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्न नपाइ स्वस्थ जीवनको हकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था आएको बताएको छ ।

‘कोभिड–१९ को महामारीका कारण नागरिक उपचार नपाइ मृत्यु कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको जीवन रक्षा गर्न राज्यको सबैभन्दा महत्त्वको जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य उपचार नपाएर नागरिकको ज्यान जानु भनेको राज्य नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको अवस्था हो ।’

अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले अक्सिजन तथा पर्याप्त उपचार अभावका कारण कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिने अवस्था बनाउन भनेको छ । गम्भीर अवस्थाका सङ्क्रमितका लागि आवश्यकताअनुसार सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चितता, समन्वय र व्यवस्थापनका लागि ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्न आदेश दिइएको छ ।

सबै सङ्क्रमित उपचारमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुने सुनिश्चितता र प्रदेश र पालिकामा समेत कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार हुन सक्ने पूर्वाधार तथा अरु आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आदेशमा उल्लेख छ ।