काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना मन्त्रीलाई प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ ।सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बाट निर्वाचित ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो ।
बैशाख १७ गते जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेका थिए ।
उक्त निर्णयविरुद्ध चारै जना सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आएपनि त्यतिबेला अदालतमा कोभिड सम्बन्धी र बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए ।
तर, आइतबार हिजो देखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो ।