काठमाडौ। नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला ‘विचित्र’ प्रकारको भएको बताउँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र आज (मंगलबार) पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।
नेकपा नाम विवादमा फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र आज ११ बजे सर्वोच्च अदालत जाने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेकपा विवादमा सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्ट माओवादी केन्द्रले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरुको सुझावअनुसार माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । फैसला लगत्तै बसेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत निर्णय नै गरेर पुनरावलोकनमा जाने बताएको माओवादी केन्द्र फैसला आएको तीन साता बित्दा समेत जान सकेको थिएन ।
पुनरावलोकनको के छ व्यवस्था ?
फैसलाप्रति चित्त नबुझे अन्तिम आदेश वा फैसला आएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सकिने कानुनी व्यवस्था छ । नेकपा विवादमा चैत १२ गते फैसला आएको १९ दिन बितिसकेको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२० अनुसार मुद्दा पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित पक्षले आदेश वा फैसला भएको ६० दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछ भनिएको छ ।
नेकपा विवादमा ऋषि कट्टेलले दायर रिटमा चार पक्षलाई विपक्षी बनाएका थिए । जसमा निर्वाचन आयोग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारी नेपालको राजनीतिमै उथलपुथल ल्याउने फैसला पुनरावलोकन हुने आधारहरू धेरै रहेको बताउँछन् । ‘डीआइजी रञ्जन कोइराला, लोकमान सिंह कार्की, प्रेरणा राज्य लक्ष्मीदेवी शाहका मुद्दा पुनरावलोकन भएका छन् भने यत्रो राजनीतिक दल तोडफोड भएको र एकता भङ्ग भएको कुरामा, नेपालको राजनीति नै उथलपुथल भएको र मागदाबीभन्दा बढी लेखेको कुरा पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौ’, बिडारीको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसला पनि नेपालको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ ।