काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्दी नेकपा विवादबारे फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको सुझाव अनुसार माओवादी केन्द्र सर्वोच्चको फैसलाबारे पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । आज (मंगलबार) स्थायी कमिटी बैठकअघि माओवादीले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा कानुन व्यवसायीहरु शम्भु थापा, रामनारायण बिडारी, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान लगायतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएको र मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला आएकोले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन् ।
‘नेकपा विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसला राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय भएको छ । फैसला आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ सोही अनुसार हामी पुनरावलोकनमा जान्छौं, बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे अहिले कुनै छलफल नभएको पनि जानकारी दिए ।
कानुनविद्हरूले नेकपा भंग गराउने सर्वाेच्चको फैसला सच्चिने गतिला आधार भएको तर्क गर्दै माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पुनरवलोकनमा जान सुझाव दिएका हुन् ।
‘पुनरावलोकन गर्नु उपयुक्त छ, पुनरावलोकनबाट सर्वाेच्च अदालतको फैसला करेक्सन हुन्छ, रञ्जित कोइरालाको फैसला त करेक्सन गरे, लोकमानसिंह कार्कीको फैसला त करेक्सन गरे, प्रेरणा राज्यदेवी शाहको जग्गा मुद्दा पुनरावलोकन भयो,’ सुझाव दिएर बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रकै नेता समेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले भने, ‘यत्रो पल्टिकल कुरा, राजनीतिक दलको कुरा, राजनीतिक दल तोडफोड भएको कुरा, एकता भंग भएको कुरा, नेपालको राजनीतिमा उथपुथल भएको कुरा र जति मागदाबी थियो, त्योभन्दा बढी लेखेको कुरा, भन्न नपर्ने कुरा भनेको कुरा, कतैबाट निर्देशित भएको आभाष आउने कुरा भएकाले रिबिउ गर्ने कुरामा हामीले एकमतले पार्टीलाई सुझाव दिएका छौं ।’
पार्टीको नाम विवादमा ऋषि कट्टेलले दुई वर्षअघि हालेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदाललते गत फागुन २३ गते उनकै नेकपा वैधानिक र एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर पछि बनेको नेकपा अवैधानिक भनेर फैसला गरेपछि अहिले देशको राजनीतिको कोर्स नै फेरिएको छ ।