जनार्दन शर्मा भन्छन्, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौ’

काठमाडौं। नेकपा नामको विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले पार्टी एकता नै बदर गरेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।

विगतमा पार्टी एकता गर्ने बेला समर्थन दिइएको र अब सर्वोच्च अदालतले एकता बदर गरिदिएकाले सो समर्थन फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । एमालेसँग पार्टी एकताको पहलकर्तामध्येका एक जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी दिएका छन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता नहुँदै ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेकाले माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि २०७५ जेठ ३ गते नेकपा गठन भएको थियो । तर निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल नेतृत्वमा पहिल्यै नेकपा दर्ता भएकाले कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा आइतबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको नेकपा खारेज गर्दै कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिने फैसला गरेको थियो ।

यता सर्वोच्चको हिजो (आइतबार) को फैसलाबाट खुशी देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरु भने तत्कालीन माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए संसदमा विश्वासको मत लिइने बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा बदर गरिदिएपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष कानूनी परामर्शमा जुटेको छ । यसै विषयमा छलफल र आवश्यक निर्णय लिन आज (सोमबार) नेकपाको स्थायी कमिटी वैठक पेरिसडाँडामा बस्दैछ ।

 
 
  
 

You may also like