काठमाडौं । सरकारले नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ । सरकारले २५ फागुन २०७५मा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
आफू समेत अध्यक्ष रहेको नेकपा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक तयारी गरीरहेको उच्च स्रोतको भनाई छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको ओली सरकारले निर्वाचनको सहज वाताबरणका लागि विप्लवसँग अनौपचारिक छलफल जारी राखेको स्रोतको भनाई छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सचिवालयमा विप्लवसँगै खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्तप्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोला छन् । ओली र बास्तोला पक्राउ परेपछि हाल विप्लव र विश्वकर्मा मात्रै सचिवालयमा छन् । विश्वकर्मा भने यसअघि नै वार्ताको पक्षमा उभिएका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारले विश्वकर्मा एक्लैलाई ल्याउन तिव्र कसरत गरेका थिए । तर त्यो असफल भएपछि प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रतिबन्धपछि सो समूहका दुई हजार बढी नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ । जसमध्ये १७ सय ९१ जना छुटिसकेका छन् । १३४ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
विप्लवले वार्ता अघि ती नेता तथा कार्यकर्ता रिहाईको शर्त अघि सारेको स्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्री ओली र गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लवलाई र्वार्तामा ल्याउन बिभिन्न च्यानल मार्फत प्रयास जारी राखेको स्रोतको भनाई छ ।