काठमाडौं। भारतले अनुदानमा दिएको खोप अहिले धमाधम लगाइएको छ । चीन र बेलायतले पनि सीमित संख्यामा डोज दिने भनेका छन् । तर, खरिद गर्ने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।
१८ वर्ष उमेर नपुगेका तथा विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थामा भएका व्यक्तिलाई खोप लगाउन मिल्दैन । त्यसैले ७२ प्रतिशत नागरिकलाई मात्र खोप लगाउने सरकारी तयारी छ । यसरी दुई करोड १६ लाख जनतालाई दुई–दुई डोज लगाउन नेपाललाई चार करोड ३२ लाख डोज खोप आवश्यक पर्छ । तर, यो खोप जुटाउने विषयमा अहिलेसम्म कसैसँग पनि सहमति भएको छैन ।
अहिलेसम्म १० लाख डोज भारतबाट आएको छ, थप १० लाख भारतले र तीन लाख डोज चीनले दिने आश्वासन दिएका छन् । यसरी अनुदानमा २३ लाख डोज खोप आउने आशा भएपछि चार करोड नौ लाख डोज कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्नेमा नेपाल सरकार अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिङ्करीका अनुसार थप खोप खरिद गर्न भारतीय कम्पनी सेरमसँग छलफल भइरहेको छ । ‘भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज आएको छ, तर थप खोप खरिदका लागि सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल सुरु भएको छ । अहिले अनुदानमा आएको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड हो । त्यही खोप ल्याउने विषयलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने ।
सबै जनतालाई तीन महिनामा खोप लगाउन सम्भव नभएको डा. तिङ्करीको भनाइ छ । ‘दुनियाँमा यसै पनि मागअनुसार खोपको उत्पादन भएको छैन । त्यसको खरिद, अयात र वितरणका आफ्नै प्रक्रिया छन् । अब तीनदेखि चार महिनामा सबै नागरिकलाई खोप लगाउन सकिन्छ भन्ने भन्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पनि सबै जनताले खोप कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने यकिन गर्न नसकिने बताए । उनले तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्न भने सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । ‘तीन महिनामा सम्भव छैन । यो विषय खोपको उपलब्धतामा भर पर्छ । खोप उपलब्ध भयो भने लगातार लगाउँदै जान सकिन्छ, सरकारले खरिदको योजना पनि बनाएको छ, तर उपलब्ध नै भएन भने कसरी गर्ने ?’ डा. गौतमले भने ।
सरकारले भारतबाट अनुदानमा आएको पहिलो चरणको खोप प्रयोगमा आएपछि मात्र दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो डोज लगाएको २८ दिनपछि मात्रै दोस्रो डोज खोप दिने हो । त्यसपछि मात्र खोप प्रक्रिया पूरा हुन्छ । त्यसैले दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुन नै अझै करिब डेढ महिना लाग्ने अवस्था छ ।
१० लाख डोज खोप अनुदान दिएको छिमेकी भारतले त्यही मात्राको खोप फेरि अनुदान दिने भनेको छ । भारतबाट कुल २० लाख डोज प्राप्त भएमा त्यसले नौ लाख ६० हजारलाई खोप लगाउन मिल्नेछ । यसरी देशको तीन प्रतिशत जनसंख्याका लागि खोप भारतले अनुदानमा दिनेछ । अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’ खोपले मात्रै हाल नेपालमा अनुमति पाएको छ ।
अर्को छिमेकी चीनले पनि करिब तीन लाख डोज खोप दिने तयारी गरेको छ । तीन लाख खोपले करिब डेढ लाख नेपालीलाई खोप लगाउन मिल्नेछ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील लम्सालका अनुसार खोपका सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नै समन्वय गरिरहेको छ ।
चिनियाँ राजदूतावासले परराष्ट्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरिरहेको छ । ‘खोपको दर्ता प्रक्रियालगायत केही प्राविधिक विषय टुंगिन बाँकी छ, केही दिनमा यो काम सकिएपछि पहिलो चरणमा अनुदानमा कम्तीमा तीन लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने चीनको तयारी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
तीन लाख डोज दिएपछि पनि थप अनुदानमा उपलब्ध गराउने आश्वासन चीनले दिएको सरकारी स्रोतका भनाइ छ । तर, खोप भने सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तयारी छ । ‘नेपालको चाहना र आवश्यकताअनुसार सुलभ मूल्यमा खोप बिक्री गर्न पनि चीन तयार छ, सन्देश त्यही आएको छ,’ परराष्ट्रका अधिकारीले भने ।
खोप अनुदान दिन भारत र चीन इच्छुक देखिएका छन्, तर खोप खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया भने अर्थपूर्ण रूपमा अघि बढेको छैन । नेपालले कति खोप खरिद गर्न खोजेको हो, कहिलेसम्म चाहिने हो भनेर भारत र चीनका दूतावासले पटक–पटक नेपाल सरकारलाई सोधिरहेका छन् । तर, सरकारका विभिन्न संयन्त्रबीच समन्वय नभएकाले नेपालले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई ठोस जवाफ दिन सकेको छैन ।
भारतले अनुदानमा दिएको खोप सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो । त्यही खोप सहुलियत बिक्री गर्न सेरम इन्डिया तयार छ, तर खरिदको विषयमा ठोस सहमति हुन सकेको छैन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार सेरम इन्डियाले भारत सरकारलाई बेचेकै मूल्यमा नेपाललाई बेच्ने वचन दिएको छ ।
‘प्रतिडोज तीन सय ५० देखि चार सय रुपियाँ भारुका दरले नेपाललाई खोप बिक्री गर्न सेरम इन्डिया तयार छ,’ सुवेदीले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘नेपाल आपूर्तिका लागि ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता भारत सरकारबाट आएको छ । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा दुई महिनाअघि भारत सरकारलाई लेखिएको पत्रमा भारतबाट नेपालले कम्तीमा २० प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी खोप खरिद गर्ने चाहना व्यक्त गरिएको थियो । भारतले कम्तीमा तीन प्रतिशतका लागि अनुदानमा दिने भनेकाले थप १७ प्रतिशत जनताका लागि भारतबाट औषधि खरिदका विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, सहमति भने हुन सकेको छैन ।
खरिदको विषयमा चिनियाँ पक्षले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नेपालको तर्फबाट ठोस प्रस्ताव गएको छैन । ‘कति खोप चाहिने हो, कहिलेसम्म चाहिने हो र नेपालको बजेट के हो भन्ने विषयमा चीनले चासो राखिरहेको छ, तर यताका विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा जवाफ दिन सकिएको छैन,’ परराष्ट्रका अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतमा किनेर नेपाललाई खोप दिने बेलायतको तयारी, रुसी खोपमा प्रगति भएन
नेपालले सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको बेलायतले पनि नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने वचनबद्धता दिएको छ । ‘बेलायतले भारतसँग समन्वय गरेर खोप अनुदानमा दिने अनौपचारिक जानकारी दिएको छ, तर औपचारिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नेपालले खरिद गर्ने वचनबद्धता जनाएमा सानो संख्यामा स्पुतनिक खोप दिने जानकारी रुसले पनि दिएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्पुतनिक खोपलाई मान्यता नदिएका कारण रुसी खोप लिने विषयमा नेपाल स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, रुसी कूटनीतिज्ञहरू भने स्पुतनिक किन्ने विषयमा नेपाललाई सहमत गराउने प्रयासमा न्।
अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीले भने खोपबारे छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ दिएका छन्, अनुदानमा दिने–नदिने केही भनेका छैनन् । खासमा युरोपमा महामारीको दोस्रो लहर आएकाले ती देश अहिले खोप बेच्ने होइन, खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट