काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि यसको अन्तरिम आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वाेच्चका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । बुधबारदेखि दुवै पक्षको बहस सुरु हुनेछ ।
सम्पूर्ण देशकै चासो भएको यो मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ त ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्य त इजलासले के रुलिङ गर्छ भन्ने नै हो । तर, सामान्यतया निरन्तर सुनुवाइ भनेपछि प्रत्येक इजलासमा पहिलो स्थानमा सुनुवाइ हुने गरी राख्नु नै हो ।’
हाल संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले भिन्न आदेश नदिए सातामा दुई दिन मात्रै इजलासमा यी रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । ‘हरेक दिन नै इजलास राख्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशले आदेश गर्नुभयो भने मात्रै हो, नत्र निरन्तर सुनुवाइको अर्थ संवैधानिक इजलास बस्ने दिन सुनुवाइ हुने गरी राख्नू भन्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार अब बस्ने इजलास दुवै पक्षको बहसका लागि खुला हुन्छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीले प्रत्येक पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न आधा घन्टाको समय दिएको छ । तर, इजलासले चाहेमा समय थप पनि गर्न सक्छ । प्रायः धेरै वकिल र निवेदक संलग्न यस्ता मुद्दामा केहीलाई मात्र बोल्न र बोलिसकेका कुरा नदोहोर्याउन इजलासले रुलिङ गर्न सक्छ ।
बहसको सुरुवात भने निवेदकबाटै हुने सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्कीले बताए । ‘पहिला निवेदकले बहस गर्छन् । अनि, सरकारी वकिलको पालो आउँछ । त्यसपछि विपक्षी वा प्रधानमन्त्रीले राखेका निजी वकिलहरूले बहस गर्छन् । त्यसपछि हस्तक्षेपकारी निवेदन दिनेका तर्फबाट बहस हुन्छ,’ उनले भने ।
सोमबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि एउटा हस्तक्षेपकारी निवेदन दर्ता भएको छ । हस्तक्षेपकारी निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि पुनः निवेदकले जवाफ दिन सक्छन् । विपक्षीको प्रतिरक्षापछि निवेदकले थप केही तर्क राख्न चाहे इजलासले समय दिन्छ । अन्तिममा एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसपछि आदेश आउँछ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
परिस्थिति सामान्य रहे यस विषयमा माघ मध्यसम्म अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको एक निवेदकले बताए । पहिलो दिन बहस नसकिए अर्को इजलासका लागि यो ‘हेर्दाहेर्दै’मा जान्छ ।
विघटनविरुद्धका केही रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भयो । निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजालसबाट अन्तरिम आदेश नभए पनि मिति नै तोकेर निरन्तर सुनुवाइका लागि आदेश दिनु सकारात्मक भएको बताए ।
गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश दिएका थिए ।
बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान निवेदकहरूको माग
रिट निवेदकहरूले मंगलबार इजलासका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा माग नै पेस गरेका छन् । उनीहरूले विघटनको संवैधानिक अस्तित्वमाथि यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत् पूर्ण इजलासबाट फस्र्योट हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हामी बुधबारको इजलासमा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअगाडि यो प्रश्न उठाउँछौँ,’ निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।
यसअघि संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीश बुधबारको इजलासमा नहुन पनि सक्छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको प्रधानन्यायाधीश बाहेकका १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरमध्ये प्रायः वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखिने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरमध्येका जोसुकै चार न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न पाउने त्रिपाठीले बताए ।
बुधबारको इजलासमा बसेका न्यायाधीशले नै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । बीचमा फरक आदेश नआए र मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परे उक्त इजलासभन्दा बाहिरका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न पाउँदैनन् ।
रिट निवेदकहरूले वरिष्ठता र विशेषज्ञतालाई आधार बनाएर न्यायाधीश छनोट गर्न माग गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, स्वेच्छाचारी हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विशेषज्ञता र वरिष्ठतालाई आधार नबनाई गठित इजलासले शंकालाई ठाउँ दिन्छ र नागरिकमा न्यायालयप्रति विश्वास घट्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
यी हुन् एमिकस क्युरीका पाँच सदस्य
सर्वोच्चको आदेशअनुसार पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरीमा रहने पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता चयन भइसकेका छन् । नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् भने सर्वोच्च बारले गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रायः लैंगिकता, सामाजिक विषय आदिमा अदालतलाई राय चाहिए महिलालाई एमिकस क्युरीमा समावेश गरिने भए पनि यसपटक संवैधानिक र देशका लागि महत्वको विषयमा पहिलोपल्ट महिलालाई समावेश गरिएको हो । पाठक काठमाडौं स्कुल अफ लमा मानव अधिकार विषयको प्राध्यापन गर्छिन् । उनले लामो समय अदालती अभ्यास गरेकी छिन् ।
त्यस्तै, कार्की संविधानका ज्ञाता मानिन्छन् । निकै अनुभवी र विषयविज्ञका रूपमा उनको परिचय बनेको छ । खरेलचाहिँ एक कार्यकाल बारका महासचिव भइसकेका छन् । उनीसँग कानुन विषयको प्राध्यापनको पनि अनुभव छ । झन्डै दुई दशकअघि उनले प्रगतिशील प्यानलबाट जित निकालेका थिए । ‘तर अहिले उहाँ राजनीतिबाट टाढा बस्नु भएको छ । तटस्थ जस्तै हुनुहुन्छ,’ एक अधिवक्ताले भने ।
बारले पठाएका सदस्यमध्ये मैनालीले भने विघटनका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । उनी मानव अधिकार विषयका जानकार मानिन्छन् ।
एमिकस क्युरीमा रहने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले ०४६ यताका तीनवटै संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् । उनी ल क्याम्पसका प्राध्यापक समेत हुन् । अमेरिकाको कोलम्बियाबाट अध्ययन गरेका शाक्यले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र कल्याण श्रेष्ठसँग विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनी सर्वोच्च बारबाट भर्खरै निर्वाचित, तर पदभार ग्रहण गरिनसकेका अध्यक्ष पनि हुन् । लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उनी निर्वाचित भएका थिए ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ एमिकस क्युरीको गठनबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार इजलासले विचाराधीन रहेको मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का रूपमा राख्न सक्छ । एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने गर्छ । तर, इजलासलाई त्यो बाध्यात्मक भने हुन्न ।
हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस
सोमबार सर्वोच्चमा यसै विषयलाई लिएर हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटमाथि अधिवक्ताद्वय राजीव बाँस्तोला र पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनीका साथै कानुनका विद्यार्थी सविन पोखे्रलले हस्तक्षेपकारी निवेदन हालेका हुन् । निवेदन स्वीकार गर्ने–नगर्ने निर्णय भने बुधबारको इजलासले गर्नेछ ।
सामान्यतया जो–कोहीले पनि अदालतलाई सहयोग गर्ने आशयले विचाराधीन कुनै मुद्दामाथि फरक माग राखेर यस्तो निवेदन दिन सक्छ । तर, तेस्रो पक्षले चलिरहेको मुद्दामा एउटा पक्ष बन्न हालेको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने इजलासले मात्र तय गर्छ ।
हस्तक्षेपकारी निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको र यस सामान्य परिघटनालाई अतिरञ्जित बनाई सर्वोच्चमा पुर्याइएको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट