काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताक्रममा रहेका थप चार न्यायाधीश हुन्छन् । संविधानअनसार सो इजलासका लागि १० जना न्यायाधीशको रोस्टर न्यायपरिषद्ले बनाएको छ । रोस्टरबाट छानेर प्रधानन्यायाधीशले चार न्यायाधीश र आफूसहितको इजलास तोक्छन् ।
रोस्टरमा रहेकामध्ये पनि सामान्यतया वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखिन्छ । सर्वाेच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । उनीहरू सबै संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा छन् ।
सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी) नियमावलीको दफा ४ अनुसार फैसलामा एकमत हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ । संवैधानिक इजलासको आदेशउपर पुनरावेदन गरिपाऊँ वा दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन समेत नलाग्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
विगतमा पनि संसद् विघटनको विवाद सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । त्यतिवेला बृहत् इजलासबाट फैसला भएको थियो । ‘यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्चका ११–११ न्यायाधीशको बृहत् इजलासले फैसला गरेको थियो,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘त्यो इजलासले गरेको फैसला त एउटा नजिर हो नि ! त्यसैले हामीले यसलाई बृहत् रूपमा लानुपर्छ भन्यौँ । बृहत् इजलास उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो ।’ तर, प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउन आदेश दिएका छन् ।
यस विषयमा इजलासमा सरकारी वकिल उपस्थित भए पनि निवेदकले मात्र आफ्नो कुरा राखेका थिए । बुधबारको इजलासमा रिट निवेदनमाथि प्रक्रियागत छलफल भयो ।
अन्य रिटमा प्रायः कारण देखाउ आदेश जारी हुने भएकोमा यसपटक ‘सो कज’ नभएकाले प्रारम्भिक सुनुवाइ भन्न नमिल्ने कानुनका ज्ञाता बताउँछन् । अब शुक्रबारको इजलासबाट सम्भवतः कारण देखाउ आदेश जारी हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानमा संसद् विघटनको पहिलो घटना २६ असार ०५१ मा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन उनकै दल कांग्रेसका सांसद अनुपस्थित भएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०५१ कात्तिकमा चुनाव हुने गरी तत्कालीन राजासमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन गराएका थिए ।
उनले तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को ४ अनुसार विघटन सिफारिस गरेका थिए । सो धारामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिबक्सँदा ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ ।’ दुई महिनाको कानुनी प्रक्रियापछि सर्वोच्चले २७ भदौमा फैसला दिँदै सरकारको कदम सदर गरेको थियो ।
यही धारा प्रयोग गर्दै मध्यावधि चुनाव भयो, जसको परिणामस्वरूप तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले सरकार बनाए । तर, उनले पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको थाहा पाएपछि सोही धारा प्रयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ०५२ जेठ ३० मा परेको रिटमाथि तीन महिनापछि भदौ १२ मा सर्वोच्चको फैसला आयो र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो ।
सो फैसलामा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्पराअनुसारको सरकारको गठन सम्बन्धमा एकपछि अर्को विकल्पको खोजी हुनुपर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुने हुँदाहुँदै अनावश्यक रूपमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्ने र जनताले अनावश्यक रूपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्योल व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने कुरा संविधानको भावनाअनुकूल हुँदैन ।’
अझ अहिलेको संविधानमा त संसद् विघटन गर्नुअघि सरकार गठनका विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा बहस गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्चले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने र वैकल्पिक सरकारको खोजी सदनभित्रै गरिनुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । ‘यसपटक त प्रधानमन्त्रीमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग भएको छ । पछिल्लो नजिरको समेत विपरीत निर्णय भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
यसअघि भएका निर्णय प्रायः दुईदेखि तीन महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा यसपटकको विघटनविरुद्ध रिट हालेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी पनि त्यही अवधिमा फैसला आउने अपेक्षा गर्छन् । ‘यसमा निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने हो । गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकाले हरेक संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरेर छिट्टै किनारा लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभाको भविष्य
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छिनोफानो प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट हुने भएको छ । विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले बुधबार प्रारम्भिक छलफलपछि सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी पठाउने आदेश दिएको हो । अधिवक्ताहरूले भने बृहत् इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
संविधानको धारा १३७ (३) मा ‘कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा’ संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने अधिकार छ । अब संवैधानिक इजलासबाटै प्रारम्भिक सुनुवाइ भई विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेसम्बन्धी निर्णय हुनेछ । शुक्रबारका लागि संवैधानिक इजलासमा सबै रिटको पेसी तोकिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी एउटा मुद्दा पहिल्यै दर्ता भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटनले संविधानवादको विश्वव्यापी मान्यतामै खलल पुगेको भन्दै ५ पुसमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गराइसकेका छन् । उक्त रिटको पेसी पनि शुक्रबार नै तोकिएको छ । अब १२ सहित १३ वटै रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुनेछ । यसमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ समेत माग्नुपर्ने भएकाले आदेश आउन केही साता लाग्न सक्ने सर्वाेच्चका एक अधिकारी बताउँछन् । सर्वाेच्चमा बुधबार र शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको छ ।
यस विषयमा अधिवक्ताहरू मात्र होइन नेकपाका चार सांसदले समेत सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । मंगलबार सांसदहरू देव गुरुङ, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णभक्त पोखरेल र शशि श्रेष्ठले रिट दर्ता गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोग भन्छ – कागजात आइपुगेको छ, अब अध्ययन थाल्छौं
पार्टी विभाजनपछि आधिकारिकता खोज्दै नेकपाका दूवै समूह निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । नेकपाको ओली समूह मंगलबार र प्रचण्ड–नेपाल समूह बुधबार आयोग पुगेका हुन् ।
मंगलबार दुवै पक्षका भिन्दाभिन्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएको थियो । विभाजनसँगै आधिकारिताको लडाइँ पनि सुरु भएको थियो । त्यसैअनुसार आधिकारिकताको दाबी गर्दै नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूह र केपी शर्मा ओली समूह निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।
दुवै समूहले आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको र आफ्नो निर्णय वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । दुवै समूहले आफ्नो वैधानिकता देखाउने गरी आयोगलाई कागजपत्र पनि उपलब्ध गराएका छन् ।
आफूहरूसँग एकीकृत पार्टीको बहुमत सदस्य भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगलाई चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई सय ९० जनाको सूची बुझाएको छ । पत्र दर्ता गराउन आयोग पुगेका सुरेन्द्र पाण्डेले पत्रकारहरूसँग भने, ‘आज हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्या दुई सय ८७ जना छ ।
तीनजना उपस्थित हुन नसकेको हो । उहाँहरूको पनि हस्ताक्षर र निवेदन जोड्दा दुई सय ९० जनाको सूची छ । ५ गते नै बैठक गरेर ७ गते निर्णय गर्नुपर्दा केही व्यक्ति आउने क्रम जारी छ, अरू आउँदै हुनुहुन्छ । सम्भवतः बिहीबारको बैठकमा उहाँहरू उपस्थित हुनुहोला । उहाँहरू उपस्थित भएपछि दस्तखत हामीले पेस गर्नेछौँ । अहिले हाम्रो दुई सय ९० को उपस्थिति छ ।’
त्यस्तै, प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको र माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको पनि आयोगलाई जानकारी गराएको छ । मंगलबार बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई कारबाही गर्दै नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
अर्काेतिर ओली समूहले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गर्दै विस्तारित केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको सूची तथा त्यसले गरेको निर्णय बुझाएको छ । ओली समूहले नेकपाको केन्द्रीय कमिटी चार सय ४१ सदस्यबाट विस्तार गरेर ११ सय ९९ पु¥याएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले भने उपलब्ध कागजातको अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले पेस गर्नुभएको कागजात, संलग्न कागजात, उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको दाबीका सन्दर्भहरू, यी कुराचाहिँ दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधिका आधारमा त्यसको निर्णय हुन्छ । अब, ती कागजातहरूमा जाँचबुझ गर्ने, छानबिन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
आयोगबाट यति नै दिनमा यो टुंगिन्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘यति नै दिन भनेर त नभनौँ । सक्दो छिटो टुंगिन्छ भनौँ न,’ उनले भने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ४४ (१) भन्छ, ‘दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।’
त्यस्तै, दफा ४४ कै उपदफा ६ ले बहुमत सदस्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफामा भनिएको छ, ‘दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन समूहसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो समूहलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को समूहलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट