काठमाडौं। आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले नेकपाको उत्पन्न संकट तत्काललाई टरेको छ । बुधबार(१ पुस २०७७) को संकट टार्न स्थायी कमिटी सदस्य एंव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले निर्णायक भूमिका खेले । जसको कारण नेकपाको ‘१ पुस’ संकट टरेको छ ।
स्थायी कमिटि बैठक जारी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बुधबारको नेकपा स्थायी कमिटि बैठक तनावग्रस्त हुने निश्चित थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत नियुक्तिमा साथ नदिएपछि बिलखबन्दमा परेको ओली स्थायी कमिटिको बैठकमा पनि एक्लिने निश्चित थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि नेताहरू सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलको पहलमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड छलफलमा बसे । ओलीले प्रचण्डलाई सबै आरोपपत्रहरू फिर्ता भएमात्रै बैठकमा आउने बताए । प्रचण्डलाई ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन भने । दुई अध्यक्षको संवादले सहमति होइन झनै तित्तता पैदा भयो । झन्डै ४५ मिनेटको दुई अध्यक्षवीचको भनाभनको अवस्थाले झनै तनावग्रस्त बन्यो ।
ओली प्रचण्डसँग अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएनन् । प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको अडान लिइरहे । ओली पछि नहट्ने देखे पछि प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भीम रावल र पम्फा भुसाललाई संसद बैठक बोलाउन माग गर्दै समावेदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन संकेत गरे ।
१ बजे का लागि बोलाईको बैठक शुरु हुने संकेत देखेपछि स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्न राष्ट्रपति कार्यालय तर्फ हानिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानेन । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नै बेपत्ता भए ।
यता, दिउँसो एक बजे बोलाइएको बैठकमा ओली नआउने निर्धारित समय अगाडि नै निश्चित भयो । यसपछि बैठक हलमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका नेताहरु मात्रै थिए । केही ढिलोगरी भुसाल पुगे । त्यसअघि बैठक तनावपूर्ण हुने बुझेरै १२ः३० बजे कृषी मन्त्री घनश्याम भुषाल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्राई कृषी मन्त्रीको कार्यकक्षमा बसेर अवस्थालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने अनौपचारिक छलफलमा जुटेका थिए ।
त्यहाँ पुगेर भुसालले शंकर पोखरेलाई फोन गरे । शंकर पोखरेल सहित ओली पक्षका नेताहरु अर्कै ठाउँमा, तर नजिकै थिए ।
भुसाल र पोखरेल बीच छलफल भयो । पोखरेलले भीम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपतिलाई संसद बैठक माग गर्दै आवेदन दिन शीतल निवास गइसकेकाले कुरा जटिल बनेको भुसाललाई बताए ।यसपछि भुसालले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरौं अनि समावेदन दुवै फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरे । शंकर तयार भए । भुसालले प्रचण्डसँग पनि यही कुरा राखे ।
प्रचण्डले भने ओली मान्दैन् होला भन्ने जवाफ फर्काए । किनभने, बैठक अगाडि ओली अध्यादेश फिर्ता गराउने प्रचण्डको प्रस्तावमा असहमत भएकैले समावेदन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । ओली सुरुमा कुनै पनि हालतमा आठ महिनामा दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने मुडमा थिएनन् ।
प्रचण्डले ‘ओली तयार भए त हुन्छ नि’ भनेर सकरात्मक सन्देश सुनाए । प्रचण्ड र माधव नेपाल तर्फको माग पनि अध्यादेश फिर्ता नै थियो । ओली तयार नभए स्थायी कमिटीको बहुमतबाट भए पनि निर्णय गराउने तयारी थियो ।
प्रचण्ड पछि भुसालले फेरि शंकर पोखरेलसँग कुरा गरे । सुवास नेम्वाङसँग पनि कुरा गरे । भुसालको प्रस्तावमा तीन जना बीच सहमति पनि जुट्यो । ओली र प्रचण्डलाई फोनबाट कुरा गराउने र ओलीले प्रचण्डलाई छलफल गर्न बोलाउने सहमति भयो ।
सुवास नेम्वाङ ओलीसँग कुरा गर्न गए । भुसाल र पोखरेल बैठक हल छिरे । प्रचण्ड त्यही थिए । भूसालले प्रचण्डसँग तीन जना बीच भएको कुरा सुनाए । उता, पूर्व सहमति अनुसार, भुसाललाई ओलीको फोन त आयो । तर, ओलीले अरु नै कुरा गरेँ । प्रचण्डलाई छलफलमा बोलाएनन् ।
फेरि भुसाल र पोखरेल ओलीलाई भेट्न गएँ । सुवास पहिले नै त्यहाँ गइसकेका थिए । अनि, सुवास, घनश्याम र शंकर भएर ओलीसँग कुरा गरे । दुवै फिर्ता गर्ने भए हुन्छ भन्दै ओलीले सहमति जनाए ।ओलीले प्रचण्डलाई फोन लगाएर बोलाए ।
प्रचण्ड सँगै महासचिव विष्णु पौडेल आए । ६ जना बीच कुराकानी भयो । त्यहाँ पहिले भइसकेको कुरा प्रचण्डलाई सुनाइयो । प्रचण्ड पहिले तयार भइसकेका थिए । त्यहाँ यो सहमतिबारे धेरै कुरा भएन ।
तर, ओलीले ‘आरोप पत्रहरु पनि फिर्ता गरौं’ भन्ने प्रस्ताव गरे । तर, प्रचण्डले ‘पहिले तत्कालको विषय हल गरौं, अनि त्यसबारे पनि कुरा त गरौंला नि’ भनेपछि स्थायी कमिटी बैठकमा ओली सहभागी भए । त्यहाँ नेताहरुवीच अध्यादेश र राष्ट्रपतिकोमा लगिएको संसदको विशेष अधिवेशन सम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिने, अध्यक्ष ओली बैठकमा सहभागी हुने र स्थायी कमिटीको अर्को बैठक ५ गते बोलाउने समझदारी बन्यो ।
बैठकमा अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले लामो मन्तव्य राखेका थिए । विकसित राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा आ आफ्नो धारणा राख्दै बैठकपूर्व भएको समझदारी बारे कुरा राखेका थिए । सो क्रममा अध्यक्ष ओलीले उक्त समझदारीको घुमाउरो तरिकाले व्याख्या गरेका थिए ।
एक स्थायी समति सदस्यका अनुसार अध्यक्ष ओलीले अध्यादेशको सन्दर्भमा ठिकै छ यसलाई अब अगाडी नबढाऔं भनेका थिए । अब अगाडी नबढाऔं भन्नुको अर्थ जीवितै राखौं भन्ने थियो । त्यसपछि नेता नेपालले प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘ कुरा प्रष्ट भएन, भएको के हो प्रष्ट हुनुपर्छ । सहमति भनेको व्यक्तिको सहमतिले हुदैन कमिटीको सहमति चाहिन्छ ।’
त्यसपछि बोले भुषाल । उनले आफूहरुवीच अनौपचारिक छलफलमा अध्यादेश र राष्ट्रपतिकोमा लगिएको निवेदन फिर्ता लिने र संबैधानिक पदका नियुक्ति सहमतिमा गर्ने कुरा भएको हो ।’ सुवास नेम्बाङले पनि समझदारीबारे धुमाउरो तरिकाले अध्यक्ष ओलीकै भाषामा कुरा राखे । शंकर पोखरेलले पनि भुषालले भनेजस्तै समझदारी भएको बताए ।
महासचिव पौडेलले दुई अध्इक्ष भावना उस्तै हो जस्तो लाग्छ भने । अन्य अधिकाशं सदस्यहरुले धुमाउरो र काइृते भाषाले हुदैन, प्रष्ट निर्णय हुनुपर्छ भने । त्यसपछि प्रष्ट भाषामा निर्णय लेखियो, ‘हिजो जारी भएको अध्यादेश र आज राष्ट्रपतिकोमा लिएर गएको निवेदन दुवै फिर्ता गर्ने । संवैधानिक नियुक्तिहरु सहमतिमा गर्ने । स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस ५ गते र केन्द्रिय कमिटी बैठक पुस १० गते बस्ने ।
गएको असार १० देखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकका बीचमा आएको संकट समाधान गर्न पनि भूसालकै संयोजनमा एघार स्थायी कमिटी नेताहरु सक्रिय भएका थिए । विभाजनकै नजिक पुगेको पार्टीलाई भदौ २६ को १६ बुँदे सहमति गर्दा जस्तै यसपटक देखिएको नेकपाको संकट पनि तत्काललाई टरेको छ ।