काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा कोरोना संक्रमणका कारण नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको ‘संसद् सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा’का कारण मन्त्री बन्ने सम्भावनामा अन्योल देखिएको छ ।
मन्त्री हुने चर्चामा रहेका गौतमको मुद्दा छिटै नटुंगिने देखिएका कारण अन्योल देखिएको हो । मुद्दामा बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो ।
सर्वोच्चका केही न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण देखिएकाले बुधबार संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । प्रधान्यायाधीशलगायत आइसोलेसनमा बसेकाले दैनिक मुद्दामा समेत असर पुगेको छ । संवैधानिक इजलास साताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ ।
गौतमको मुद्दामा आगामी बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ । पेसी तोकिए पनि बुधवार सुनुवाइ हुने नहुने निश्चित छैन । किनकी संवैधानिक इजालस ५ जना न्यायाधीश उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यदि कोरोना संक्रमणको डर कायमै रहेमा सुनुवाइ पछि सर्नेछ । दसैं नजिकिँदै गएकाले मुद्दाको पेसी सर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले भदौ २९ मा मनोनित गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरी मन्त्री बनाउनु संविधान विपरित भएको दाबीसहित छुट्टाछुट्टै दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित पछि मन्त्रीमण्डलमा सामेल गराउने तयारी समेत गरिँदैछ भन्ने रिट निवेदकको दाबी छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह वा अर्थ मन्त्रालय जिम्मा दिने तयारी भइरहेको रिट निवेदनमै उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले टुंगो नलगाउँदासम्म गौतम मन्त्री हुन पाउने छैनन् । नागरिक दैनिकबाट