काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कानुनतः अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रारम्भ नै हुन नसकेको पाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको मुख्य समस्या मानिएको विद्यालय मर्ज तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा स्थानीय सरकारले प्रगति गर्न सकेका छैनन् । यो दशकौँदेखि विद्यालय शिक्षाको मुख्य टाउको दुःखाइको विषयसमेत हो ।
स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष बढी भए पनि सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन नसकेपछि थप अन्योलता बढेको छ । स्थानीय तह र विद्यालयका बीचमा पुलको काम
गर्ने कर्मचारीको अभावमा नीतिगत अन्योल थप जटिल बनेको छ । यसकारण स्थानीय सरकारले शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्न नसकेको
पाइएको छ ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाको बाघभैरव माविमा जम्मा ९७ जना विद्यार्थी छन् । गोरखनाथ मावि, आदिनाथ मावि र वैष्णवी माविमा पनि दुई सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यति मात्र होइन, इन्द्रायणी र नवज्योति विद्यालयमा क्रमशः ५० र ३२ जना विद्यार्थी छन् । यी दुवै आधारभूत विद्यालय हुन् । यी विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून तथा शिक्षक धेरै छन् । विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा शिक्षकको दरबन्दी असमान भए पनि दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यक्रमलाई पनि नगरपालिकाले कुनै योजनाका रूपमा लिन सकेको छैन । गोरखापत्रमा खबर छ ।
शिक्षक व्यवस्थापन कानुन कार्यान्वयनमा आएन
60
previous post