काठमाडौं। पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्चले साढे ११ वर्ष कैद सजाय छुट हुने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले फैसला गरेपछि न्याय प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
१५ असारमा प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको संयुक्त इजलासले गरेको रञ्जनको मुद्दाको अस्वाभाविक फैसलाको नागरिक समाजका सदस्यदेखि सामाजिक सञ्जाल र सडकसम्म कडा विरोध गर्दै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तो माग गर्नेहरूमा पूर्व प्रधानमन्त्री र सांसदलगायत सत्तारूढ र विपक्षी पार्टीका नेताहरूसमेत छन् । आफ्नै पत्नीलाई हत्या गरी जलाएको आरोपमा रञ्जनलाई उच्च अदातल र जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएका थिए ।
कोइरालाले दायर गरेको रिटका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूसहितको इजलासमा पेसी तोकेका थिए । पेसी तोकेकै दिन सरकारी वकिल पक्ष र प्रतिवादी पक्षले बहस सके । १० दिनभित्रै फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भयो ।
फैसलामा सर्वोच्चले यसअघिका कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको नजिरसमेत लत्याएर पत्नी हत्याका दोषी कोइरालालाई ११ वर्ष ६ महिना कैद छुटसहितको पूर्ण पाठ आएपछि सर्वत्र विरोध भएको छ । जघन्य अपराधको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको समेत अपव्याख्या गरेर छुट दिएपछि न्यायाधीशको कार्यक्षमताको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा कोइरालालाई साविक मुलुकी ऐन अ।ब। १८८ नं। तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ० ऐन, २०७४ को दफा १७ ९क० अनुसार ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको हो । ८ माघ २०६८ सालदेखि थुनामा बसेकामा सर्वोच्च अदालतको ठहरबमोजिम ८ वर्ष ६ महिना मात्रै सजाय हुने फैसला गर्यो ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले ७ वैशाख २०७१ मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा रञ्जनका जस्ता धेरै मुद्दा वर्षौंदेखि चाङ लागेर बसेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सर्वोच्चले ३५ हजार मुद्दामा १० हजार मात्रै फैसला गरेको छ । यसरी फैसला भएर १५ दिनभित्रै द्रुत गतिमा फैसला लेखेको मुद्दा भाग्यमानी साबित भए । साथै न्यायाधीशमा चित्त लागेपछि श्रीमती हत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालाले ११ वर्ष ६ महिना जेल सजाय छुट पाए ।
लकडाउनको समयमा मुद्दाको सुनुवाइ एकै दिन सकेर ५ दिनमै फैसलाको पूर्ण पाठ तयार मात्रै होइन, दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका अभियुक्त कोइरालाले न्यायाधीशको बक्सिस पाए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्च प्रशासनले सो निवेदन अनुमतिका लागि इजलासमा पेस गर्छ ।
दर्ता भएको निवेदनमा मागबमोजिम पुनरावलोकन हुनुपर्ने हो–होइन वा अनुमति दिने, नदिने विषयमा दुई न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमतिका लागि सुनुवाइ गर्दा यसअघि मुद्दा फैसला गरेको भन्दा फरक न्यायाधीशले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएमा ९निस्सा पाएमा० फैसलामाथि पुनर्विचार गर्ने वा सच्याउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसरी पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएका मुद्दाको सुनुवाइ सुरुमा फैसला गर्ने र अनुमति दिनेबाहेकका तीन जना न्यायाधीशको इजलासले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति नदिएमा प्रक्रिया त्यहीं अन्त्य हुन्छ र सोसँगै भइसकेको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्ने वैधानिक बाटो समाप्त हुन्छ । राजधानी दैनिकबाट