बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले यातायात क्षेत्रको शुल्क तथा दस्तुरमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (जरिवाना) मिनाहा गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनका कारण सवारी र लाईसेन्स नवीकरण गर्न नपाएका गाडी धनी र चालकलाई आउँदो असोज मसान्तसम्म जरिवाना नलिने निर्णय गरेको हो। अब गाडी र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा चैत ११ गतेदेखि असार मसान्तसम्म म्याद सकिएका गाडी धनी र सवारी चालकले जरिवाना तिर्नुपर्नेछैन।
यो निर्णय व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैका लागि कार्यान्वयन हुने प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
गाडीधनी र चालकहरुले गाडी चलाउनै नपाई कर तिर्नुपरेको र लकडाउन खुकुलो नहुँदै असार मसान्त आएकाले असारमसान्तपछि लाग्ने जरिवाना छुट गर्न माग गर्दै आएका थिए।
यो निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ मा गाडी नचलाएका व्यवसायीहरुले गाडी चलाउने विश्वास गरेको छ।
‘एउटै जिल्लाभित्रमात्रै गाडी चलाउने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ, मन्त्री चौधरीले भने–कम्तीमा छोटो दुरीका भनिने बुटवल–बर्दघाट, बुटवल–तानसेन र बुटवल–वाणगंगासम्म गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन्, यसबारे पनि छिटै निर्णय हुन्छ।’
उनले व्यवसायीका अरु मागका विषयमा सरकारले छलफल गरिरहेको र छिटै निकास निकाल्ने बताए। ‘प्रत्येक जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग व्यवसायीको छलफल भैरहेकै छ, उनले भने–प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले हामी पनि यसबारे छिटै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नेमै छौं।’