काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिन थाले पनि ब्याजदर करिडोरमार्फत व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक तयार नभएको बैंकरले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत खुला बजार कारोबारलाई ब्याजदर करिडोरको अंकुशमा राख्ने बताएको थियो ।
बैंकमा लगानी गर्ने पैसा आवश्यकताभन्दा बढी हुँदा केन्द्रीय बैंकले निक्षेप किनिदिनु पर्छ । चाहिने जति पैसा पनि नपाएर लगानी गर्न नसक्ने बैंकलाई एक–दुई साताका लागि राष्ट्र बैंकले सापटी दिएर सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकबीच हुने यस्तो दोहोरो कारोबारको माध्यमलाई ब्याजदर करिडोर भनिएको हो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुबीच एक रातको सापटी कारोबारको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम भएमा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजमा बैंकसँग निक्षेप किनिदिनुपर्ने थियो ।
तर हाल अन्तरबैंक कारोबार शून्य दशमलव २ प्रतिशतसम्म झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयन नगरेको बैंकर बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार सुरु गर्न तयार नहुँदा बैंक ठूलो रकम निष्कृय पुँजीका रुपमा राख्न बाध्य भएको बताए । यसबाट बैंकको नाफामा असरपर्ने उनी बताउँछन् ।
अर्का एक बैंकरले भने राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्नुपर्ने लोभमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन नगरेको आरोप लगाए । बैंकमा थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकले लगिदिने हो भने बैंकलाई २ प्रतिशतको दरले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आइतबार बैंकिङ प्रणालीमा १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । जतिबेला पनि ऋण दिन सकिने यस्तो रकम बैंकमा तीव्र दरमा बढिरहेको छ ।
गत शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो अधिक तरलता १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसो दुई दिनअघि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी लगातार बैंकमा पैसा थुप्रिन थालेको छ ।
यसरी थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकले किनिदिने हो भने सरकारी ढुकुटीमा आउने ठूलो रकम बैंकलाई नै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । आइतबारको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकले उठाइदिने हो भने हरेक दिन ९१ लाख रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले अरु बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले २२ असारमा १० करोड रुपैयाँको अल्पकालीन ऋणपत्र (९१ दिने ट्रेजरी बिल्स) जारी गरेको थियो । त्यसमा बैंक वित्तीय संस्थाले ८० करोड रुपैयाँ बोलकबोल गरेका थिए, त्यो पनि १ प्रतिशतभन्दा सस्तो ब्याजमा ।
यसले पनि बैंक लगानी बढाउन कति आतुर छन् भन्ने देखाउँछ। सरकारले आगामी मंगलबार पनि थप २३ अर्ब रुपैयाँको यस्तै अल्पकालीन ऋणपत्र बिक्री गर्दै छ । यसबाट बैंकमा थुप्रिएको पैसाको चाप कम गर्न थोरै भए पनि मद्दत पुग्नेछ ।
बैंकमा पैसा थुप्रिँदा दुई किसिमका जोखिम हुन्छन् । धेरै पैसा भएपछि बैंकले आफ्ना विश्वासिला व्यापारीलाई ज्यादै सस्तो ब्याजमा जथाभावि ऋण दिनसक्छन् । त्यस्तो ऋणले अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसबाट बजारको प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली बिग्रन सक्ने, उपभोग र घजग्गा जस्ता क्षेत्रमा बढी लगानी हुने र पछि चाहिएको बेलामा पैसाको अभाव हुनसक्छ ।
अर्कोतिर निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउन पनि मद्दत पुग्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चको अनुपातबीच साढे ४ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर हुन नपाउने भनेको छ । बैंकमा धेरै पैसा थुप्रिएपछि आम्दानीको तुलनामा ब्याजमा हुने खर्च बढी देखिन्छ । त्यसलाई हिसाबमिलान गर्न बैंकले निक्षेपकर्तालाई अझै कम ब्याज दिनसक्छन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
बैंक