प्रति आईशोलेशन अस्पतालबराबर एक करोड उपलब्ध गराईने
बुटवल। प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आज सोमबारको बैठकले १० करोड रुपैयाँको नोभल कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष बनाउने निर्णय गरेको छ । कोषमा मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब जम्मा गर्नेछन् ।
त्यस्तै कोरोना भाइरस नियन्त्रण, प्रतिकार्य र रोकथामका लागि आईशोलेशन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवएस्थापनका लागि विभिन्न मन्त्रीहरुको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
जसअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीको संयोजकत्व, त्यस्तै भिम अस्पताल, भैरहवाका लागि संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको संयोजकत्व, केन्द्रीय आर्युवेद विद्यापिठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीको संयोजकत्व, शुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वरहेको समितिहरु व्यवास्थापनका लागि खटाईने भएको छ ।
यी समितिले तोकिएको जिम्मेवारी भित्रको क्षेत्रमा यथासक्य छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने छन् । समितिलाई अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसंग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने जस्ता कामको जिम्वेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले हरेक आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत रहेको कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैंयाका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलको समयावधि असार मशान्तसम्म थप गर्ने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कम्तिमा अधिकृतस्तर सातौं तह, सहायक अधिकृत पदको कर्मचारीलाई तोक्ने र बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।