जीवराज चालिसे
बुटवल । नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको बुटवलको कार्यालय स्थानान्तरणको लागि घर भाडामा लिन र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गत बर्ष साउन ४ गते विभागले बुटवल कार्यालयलाई परिपत्र ग¥यो । सोही परिपत्र अनुसार घरभाडामा लिन बुटवल हस्पिटललाइनमा रहेको बुटवल कार्यालयले भदौ ६ गते सूचना प्रकाशित ग¥यो । तीन जनाको आवेदन प¥यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको जिल्ला दररेट समितिले गतवर्ष माघ १६ गते प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा बुटवल उप–महानगरपालिका कालिकानगरस्थित कालिप्रसाद चौधरीको ‘कालिका भवन’ भाडामा लिने निर्णय ग¥यो ।
सोही निर्णयअनुसार २०७५ साल चैत १ गते देखि २०७७ साल फागुन मसान्तसम्मका लागि ६ तले ‘कालिका भवन’ भाडामा लिने गरि घरधनि कालिप्रसाद चौधरी र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवल कार्यालयबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो । भाडा मासिक ३ लाख ६३ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ (बहालकरसमेत) तोकियो ।
तर, घर भाडामा लिएको ११ महिना बितिसक्दा समेत बुटवल कार्यालयले बुटवल हस्पिटल लाइनमा रहेको आफ्नो पुरानो भवनबाट सेवा दिइरहेको छ । भाडामा लिएको भवन प्रयोग नै नगरी गत १० महिनादेखि प्रयोग नै नगरि मासिकरुपमा घर भाडा बुझाउँदै आएको छ । बहालमा लिएपछि हालसम्म ३६ लाख ३४ हजार ४७३ रुपैंया घर धनिलाई भाडा बुझाइसको छ ।
घर भाडामा लिएर बहाल तिर्दासमेत विभागले स्थानान्तरण गर्ने अनुमति नदिएकाले स्थानान्तण गर्न नसकिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख ध्रुव ज्ञवाली बताउँछन् । ‘भवन खोजेर भाडामा लिनेकाम विभागकै निर्णय अनुसार भएको हो ।’ उनी भन्छन्,‘स्थानान्तरणको निर्णय पर्खिएका कारण ढिलो हुन गएको हो ।’
दुई वर्षको करार अवधि रहेको उक्त सम्झौताअनुसार आउने चैतमा १ वर्ष पुग्ने छ । त्यसपछि १० प्रतिशत भाडा बढाएर घरधनी चौधरिसँग पुनः सम्झौत गरिने कार्यालय प्रमुख ज्ञवाली बताउँछन् ।
स्थानान्तरण हुँदै
प्रदेश ५ सरकार गठन पछि ०७४ चैत्र १५ गते प्रदेशले बनाएको कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले सडक डिभिजन कार्यालयसहित त्यस कम्पाउण्डमा बनेका यातायात व्यवस्था कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सरकारी कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी प्रदेश सभाका लागि आवश्यक मन्त्रालय, मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा र शाखा तथा संसद् सचिवालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरुले बुटवलमा भवन खोजिरहेकै समयमा आन्तरिक राजस्व विभागले बुटवलको कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्न भवन खोजी गर्न लगाएको थियो । सोहीअनुरुप भवन खोजिएको थियो । तर, यसबारे थप केही निर्णय नआएपछि कार्यालय स्थानान्तरण हुन पाएको थिएन ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को गत माघ ६ गते संघीय सरकारले सडक डिभिजन कार्यालय, बुटवलको कम्पाउण्डमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हेवी इक्वीप्मेण्टको कार्यालय र सडक डिभिजनकै कार्यालय प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय पश्चात भने आन्तरिक कार्यालयलाई भाडा लिएको ११ महिना वित्नै लाग्दा स्थानान्तरणको बाटो खुलेको छ । उक्त निर्णयपश्चात आन्तरिक राजश्व विभागले स्थानान्तरणको लागि बुटवल कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
कार्यालयको भवन खाली गर्न ताकेता गर्दै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको कार्यालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राख्ने योजना बनाएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी बताउँछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको परिपत्र विहिबार हाता लागेपछि भने राजस्व कार्यालयले बल्ल स्थानान्तरणको काम सुरु गरेको छ । कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले शुक्रबारदेखि कार्यालयका फाईललगातका सामग्रीहरु नयाँ भवनमा सार्न लागिएको बताउँछन् । ‘विभागको पत्र हात लागेको छ । आज (शुक्रबार) बाट सेवाग्राहीको फाइलहरु सार्नेकाम सुरु हुन्छ ।’ उनले भने,‘सबै कार्यालय सार्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने हामीले आँकलन गरेका छौँ ।’