लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पतालमा प्रदेश सरकारको डण्डा :करोडौं आम्दानी गर्ने सटर भत्काएर पर्खाल लगाउन सर्कुलर

२७ श्रावण २०७६, सोमबार

बुटवल। पश्चिम नेपालकै पुरानो र ठुलो अस्पताल बुटवलको लुम्बिनी प्रदेशिक अस्पताल सरकारी सनकपुर्ण निर्णयले हल्लीखल्ली मच्चीएको छ ।

प्रदेशकै सबैभन्दा वढि विरामीको उपचार गर्ने तुलनात्मक रुपमा सुविधा सम्पन्न अस्पताललाई प्रदेश सरकारले प्रदेशिक बनाएपछि विशेषज्ञ चिकित्कहरु त धमाधम सरुवा भए अब आन्तरिकस्रोत पनि बन्द हुने भएको छ । अस्पतालले आन्तरिक स्रोतवाट आम्दानी गर्दै आएको व्यापारिक सटर भत्काउने सरकारी प्रस्तावले अस्पताल अस्तव्यस्त हुने कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश ५ को सरकारले अस्पताल कुरुप देखिएको भन्दै व्यापारिक सटरहरु हटाउने भनेपछि अहिले हुदै आएको करौडौ आम्दानी गुम्ने भएको छ । सयौं कर्मचारीहरुलाई अन्तरिक स्रोतवाट तलव खुवाएर अस्पतालमा प्रभावकारी सेवा दिएको भएपनि अन्तरिक आम्दानी रोकिए सेवाप्रवाह खस्कीने निश्चित अस्पताल प्रशासनस्रोतको दावी छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलकै निर्देशनमा विभागिय मन्त्रालय समाजिक विकास मन्त्रालयले पत्र लेखेर तत्काल सटरहरु हटाउन भनेको हो । प्रदेशको उक्त पत्रमा सटर भत्काएर सो स्थानमा आर्कषक वगैचा निमार्ण गर्ने र वरिपरि कम्पाण्ड वाल लगाउने साथै आवस्यकता अनुशार वार्डहरु निमार्ण गर्ने भनिएको छ ।

अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेण्डेन डा कृष्ण खनालले दिएको जानकारी अनुशार यो अस्पतालले वरिपरि रहेका सटर भाडा वापत वाािर्षक रुपमा ८ करोड ६४ लाख भन्दा वढि आम्दानी गर्दैं आएको छ ।

यो रकम वाट अस्पतालले निजि स्रोतबाट राखिएका झण्डै ३ सय कर्मचारीहरुको तलव भत्ता वितरण गर्ने गर्दछ । दैनिक हजारौं विरामीको उपचार गर्ने यो अस्पतालमा करिव २ सय ३० जना जती कर्मचारी सरकारी दरवन्दीमा छन् । बाँकी सबैको तलव सुविधाका लागि अन्तरिक आम्दानीको भर पर्नु पर्दछ । त्यसैगरी अस्पतालको अन्तरिक खर्च तथा सेवा सुविधाका लागि पनि यो रकम खर्च हुदै आएको छ । तर पत्रमा अस्पताल संंचालनका लागि चाहिने सबै व्यवस्था सरकारले गर्ने भनिएको छ ।

अस्पताल परिसरमा रहेका ७८ भन्दा वढि व्यापारिक सटरहरु रहेका छन् । जसमध्ये अधिकाशलले अस्पताल प्रशासनसंगै एक वर्षका लागि झण्डै २ महिना अघि मात्र सम्झौता गरेका छन् ।

यता प्रदेश ५ का समाजिक विकास मन्त्री शुर्दशन वरालले आम्दानीका नाममा अस्पताल जस्तो स्थानमा निजि फमहरु राख्न उचिन नहुने बताए । उनले सटरवाट अस्पताललाई आउने रकम सरकारले नै दिने भएकोले उनीहरुलाई विदा गरिने बताए । स्थान कम भएको तथा कोलाहाल समेत कम गर्नका लागि पनि यस्तो गरिएको र सो स्थानमा केहि वार्डहरु र गार्डेन वनाईने पनि उनले बताए । मन्त्रालयको पत्र पाएसंगै अस्पताल प्रशासन छलफलमा जुटको छ । केहि दिन सरुवा भैसकेका मेसु केष्ण खनालले प्रदेश सरकारलाई जवाफ दिने तयारीमा रहेको बताए । उनले सरकारी सम्पत्ती भएकाले आफुहरुले निर्देशन अनुशार नै गर्नु पर्ने टिप्प्णी गरे ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया