काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशले तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण संरचना र दीर्घकालका लागि उसको भूमि उपयोग गरी समर्पित (डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
भारतले आफ्नो भूमि र संरचना उपयोग गरी विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने संकेत गरेपछि दुवै देशले सम्पूर्ण प्राविधिक गृहकार्य पूरा गरेका हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार योजना कार्यान्वयन हुन भारतीय सहमति आवश्यक पर्छ ।
नेपाल र बंगलादेशका सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समिति (जेटीटी) ले प्रसारण लाइनको खाका तय गरेको र केही दिनभित्रै दुवै देश मिलेर भारतसित सहमति गरिने ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बताए ।
गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा छिटो निर्माण गर्न सकिने अनारमणि (झापा, नेपाल) –पञ्चगढ ठाकुरगाउँ (बंगलादेश) ७६२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने प्रक्रिया आरम्भ भएको सचिव घिमिरले जानकारी दिए ।
नेपालले बर्खायाममा जगेडा हुने बिजुली अल्पकालका लागि बंगलादेश बेच्ने र दीर्घकालमा यहाँका बृहत् जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना (समर्पित रुपले निर्माण गरी) निर्यात गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर क्षेत्र भारतीय भूभागमा पर्छ । भूटान र भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशबाट दिल्ली पुर्याइएका प्रसारण लाइनभन्दा पनि अग्लो टावर (क्रसिङ गरेर) बनाई नेपालबाट बंगलादेश पुर्याउन सम्भव भएको दुवै देशका प्राविधिकरुको निष्कर्ष छ ।
भारतले आफ्नो भूमि प्रयोग गरी समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सकारात्मक रहेको संकेत तीन महिनाअघि भारतको बैंगलेरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय नेपाल भारत संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएसटीसी) को छैटौं बैठकले गरिसकेको सचिव घिमिरले बताए ।
उक्त बैठकमा नेपाल, भारत र बंगलादेश सम्मिलित त्रिपक्षीय बैठक राखी प्रसारण लाइन निर्माणको गाँठो फुकाउने सहमति भएको थियो । छिट्टै बैठक आयोजना गर्न्निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत समन्वय थालिएको सचिव घिमिरले बताए ।
त्यस बाहेक भारतीय भूमि प्रयोग गरेर सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन सकिने प्रावधान भारतले लागू गरेको ‘विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका’ मा समेत छ । ‘भारतीय निर्देशिकामै नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् ऊर्जाको कारोबार गर्न सकिने प्रावधान छ,’ घिमिरले भने, ‘त्यस बाहेक भारत पनि सकारात्मक देखिएको छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विगतमा नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग गरी बंगलादेशसित प्रसारण लाइन. जोड्ने प्रयास गर्दा भारत मौन रहँदै आएको थियो । नेपालको अनौपचारिक छलफल र प्रस्तावमा बंगलादेश समेत भारतीय भूमि प्रयोग गरेर समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनिच्छुक देखिएको थियो ।
’अहिले बंगलादेश उत्साहित भएर लागेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ’भारतीय सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका र उसको सकारात्मक संकेतका कारण बंगलादेश यो मोडलमा आउन आतुर भएको हो ।’
त्यसैगरी जेटीटीले दोस्रो विकल्पको रुपमा इनरुवा–पूर्णिया–पूर्व सदिपुर (हाल चालू २३० केभी) समर्पित प्रसारण लाइन निर्माणको सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत नेपालको बिजुली सुनसरीको इनरुवा हुँदै पूर्णियादेखि बंगलादेशको सदिपुरसम्म प्रसारण हुन्छ । यसबाट तत्काल सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश पठाउन सकिने घिमिरले बताए । ‘जीएमआरले बंगलादेशमा बिजुली पठाउने तरिका यसमा पनि अपनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ’हाम्रो प्राथमिकता पहिलो प्रस्ताव (अनारमणि–पञ्चगढ) हो ।’
भारतको जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को बिजुली लम्की(बरेली बसबार (विद्युतीय शक्ति वितरक) बाट भारतीय प्रणालीमा भित्र्याई उसकै प्रणालीबाट बंगलादेश निर्यात गर्ने प्राविधिक सहमति गरिसकेको छ ।
यही मोडेलमा नेपालले पनि पूर्णियादेखि पूर्व सदिपुरसम्मको प्रणालीमार्फत बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको इनरुवादेखि पूर्णियासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन बन्दैछ । ‘यी दुई विकल्पमा छलफल गरी हामी निर्णयमा पुग्दैछौं,’ सचिव घिमिरको कथन छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट