झापा । झापाको शिवशताक्षी नगरपालिकाले विना स्वीकृति सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले वडा नम्बर ८ को राजमार्गदेखि उत्तर पर्ने रतुवा–माई वृक्षारोपण आयोजनाको ८० हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण गरेको हो ।
नगरपालिकाले अतिक्रमण गरेको वन क्षेत्रको जग्गामा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भन्दै सिमसार क्षेत्र निर्माण सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारमातहत रहेको रतुवा–माई वृक्षारोपण आयोजनाको कम्पाट–७ मा अहिले नगरपालिकाले डुडामारी सिमसारको नाम दिएर धमाधम निर्माण कार्य गरिरहेको छ ।
वन ऐनमा वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई भोगाधिकार लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, शिवशताक्षी नगरपालिकाले अनुमतिविनै कम्पाउन्ड निर्माणका लागि एक करोड ३१ लाखमा ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ । कम्पाउन्ड निर्माणको काम पुस मसान्तसम्म सकिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरले सिमसारका लागि आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सिमसारभित्र पार्क, पोखरी, सेल्फी डाँडालगायत निर्माण गरिने नगरपालिकाले तयार पारेको डिपिआरमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले गौरवको आयोजना भन्दै चारवर्षे योजनासहित निर्माण सुरु गरेको सिमसारको निर्माण ०७९ सालमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ । स्वीकृतिविना वन क्षेत्रमा निर्माण गरेको भन्दै रतुवा–माई वृक्षारोपण आयोजना र जिल्ला वन कार्यालयले पटक–पटक निर्माण रोक्न ताकेता गर्दै पत्र काटे पनि नगरपालिकाले संरचना निर्माणलाई झन् तीव्रता दिएको छ ।
के छ कानुन ?
वन ऐन २०७६ को दफा ३(२) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमको हक हस्तान्तरण गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, निजी कार्य उत्खनन गर्न आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गराएमा पाँच वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
स्वीकृतिको प्रक्रियामा छौं : मेयर
शिवशताक्षी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रकुमार शेर्माले डुडामारी सिमसार क्षेत्र नगरको आम्दानीको स्रोत भएको बताए । ‘यसमा हामीले नगरकै बजेट हालेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘वन संघीय सरकारको नियन्त्रणमा हुँदा हामीलाई समस्या भएको छ ।’
हरेक विकास निर्माण गर्न माथि सोध्नुपर्ने समस्याले काम गर्न गाह्रो भइरहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खिरहेको बताए । उनले स्वीकृति लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै अहिलेसम्म कुनै कंक्रिट संरचना नबनाएको दाबी गरे । अहिले तारबार मात्रै गरिएको भन्दै उनले आफूहरूको उद्देश्य वन मास्ने नभई संरक्षण गरेर राख्ने रहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट