काठमाडौं । वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका सडक र पुल निर्माणका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएलगत्तै यस्ता रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको हो ।
मन्त्री घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएलगत्तै सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका ठेक्का तोड्न सम्बन्धित निकायले प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् ।
सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँचरपाँच र नुवाकोटले २ वटा गरी १७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै शुक्रवार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । ठेका तोड्न प्रक्रिया बढाइएका अधिकांश पुल निर्माणका रहेका छन् ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाइको ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।
सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र का सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ ।
उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी बापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
