काठमाडौं । सरकारले नेपाली हावापानीमा अनुकूलन हुन नसक्ने चिनियाँ गाई ल्याउन फेरि प्रक्रिया थालेको छ ।पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि चिनियाँ गाई भित्र्याउने पहल भएको थियो । पशुसेवा विभाग र पशु विज्ञहरूले चिनियाँ गाई नेपाली हावापानी अनुकूल नभएको निष्कर्षसहित सुझाव दिएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।
यसपटक भने प्रदेश सरकारमार्फत चिनियाँ गाई ल्याउन लागिएको हो । नेपालमा उन्नत जातका चिनियाँ गाई भित्र्याउने परियोजनाका लागि चीनले ३२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको छ । अनुदान रकम चीनले नेपाललाई प्रतिबद्धता गरेको सहायता रकमबाटै कट्टा गरिनेछ । प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको परियोजनाअन्तर्गत चीनबाट १७ हजार ‘होलेस्टिन फ्रिजियन’ जातका गाई ल्याइनेछ ।
नेपालमा विदेशी गाईबस्तु असफल भएको पृष्ठभूमि छ । २०३३ मा पनि कृषि क्रान्ति भन्दै ‘कृषि–वर्ष’ मनाउने क्रममा भारतबाट गाई, साढे, भैंसी, राँगा, बोका, बाख्रा, भेडा, गधालगायत भित्र्याउन भन्दै ठूलो रकम खर्च गरिएको थियो । तर, ती कुनै पनि पशु नेपालको हावापानी अनुकूल नभएपछि राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको थियो । त्यति बेला कर्मचारी र मन्त्रीको मिलेमतोमा रकमको चरम दुरुपयोग भएको २०३४–२०३५ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एउटा गाईको मूल्य चार लाख
विमानबाट ढुवानी गरी चिनियाँ गाई नेपाल ल्याइर्पुयाउँदा एउटाको मूल्य चार लाख रुपैयाँ पर्छ । एक पटकमा चार सयसम्म गाई ल्याउन सकिने बताइएको छ । चीनबाट ल्याइने होलेस्टिन फ्रिजियन जातको गाईको गाई उत्पादन केन्द्र (ब्रिडिङ फार्म) मा गाई र साँढे (बहर) वितरण गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने यस्ता फार्मबाट उत्पादन गरिएका गाई देशभर पुर्याइने छ ।
चिनियाँ अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यो परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको चार वर्षसम्मका लागि हो । त्यस अवधिमा मुलुकका अधिकांश स्थानमा होलेस्टिन फ्रिजियन जातका गाई वितरण भइसक्ने दाबी सरकारको छ ।
परियोजना पहिलोपल्ट प्रदेश ३ सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले सक्रियता देखाएका छन् । उनी दुग्ध विकास बोर्डको अध्यक्ष हुँदादेखि नै यो परियोजनातर्फ लालयित थिए । प्रदेश सरकारले ब्रिडिङ फार्म सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्दैछ ।
परियोयजना प्रतिवेदन निर्माण भइरहेको प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताए । ‘मंगलबार यससम्बन्धी स्टेरिङ कमिटीको बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘परियोजना प्रतिवेदनमा कुनकुन ठाउँमा गाई पालन गर्ने, कहाँ डेरी राख्ने, गाई नै ल्याउने वा बिज ल्याउने उल्लेख हुनेछ ।’
प्रतिवेदन तयार भएपछि काम अघि बढ्ने मन्त्री लामाले बताए । मन्त्री लामा संयोजक रहेको स्टेरिङ कमिटीमा प्रदेश ३ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल सहसंयोजक र प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशसभा सदस्य सदस्य छन् ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने प्रदेश ३ सरकारका दुुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक तथा कार्यदलका सदस्य सचिव डा. नारायण श्रेष्ठले बताए ।
एउटा गाईले दैनिक ३० लिटर दूध दिने प्रचार गरिएको छ । यसपछि अन्य प्रदेश पनि गाई भित्र्याउन पहल गरिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरूले ‘चाइनिज एकेडमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (केम्स)’ र केम्सको भ्रातृ संगठन ‘चिसिएमसी इन्जिनियरिङ’ सँग सम्झौता गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २, ३ र ४ का भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग द्विपक्षीय समझदारी भइसकेको छ । प्रदेश ५ र ६ मा पनि परियोजना सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ ।
किसान र डेरी सञ्चालकको विरोध
परियोजनाको सुुरुदेखि विभिन्न समूह तथा पशुुपालक क्षेत्रबाट विरोध हुुँदै आएको छ । प्रदेश १ ले भने परियोजना बहिष्कार गर्ने बताएको छ । प्रदेश ३ कार्यदल सदस्यमा मनोनीत केन्द्रीय दुुग्ध सहकारी संघका पदाधिकारीले प्रदेश सरकारले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले चीनबाट गाई ल्याउँदा नेपाली गाई विस्थापित हुने बताए । उनले चिनियाँ गाईपालनका लागि चाहिने खर्च किसानसँग नभएको पनि बताए ।
संघले चिनियाँ लगानीको गाईको प्रवेश, कृषिको प्राथमिक तहमा वैदेशिक लगानीको सवाल भएकाले देशभरका दुुग्ध किसान र दुुग्ध सहकारी सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
अध्यक्ष देवकोटाले चलखेलका आधारमा प्रदेश सरकारले मिलोमतो गरी हावापानी प्रतिकूल गाई भित्र्याउन लागिएको बताए । ‘पालिएका गाई प्रतिस्थापन गर्ने र चिनियाँ गाई पनि सम्भाव्य भएनन् भने किसानको आयस्ता खोसिन्छ,’ उनले भने । अन्नपूर्ण पोष्टबाट