निजीकरण अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत

काठमाडौं । निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सार्वजनिक लगानीमा रहेको लगानी व्यवस्थापन गर्नेगरी यो अध्यादेश ल्याएको हो ।

तर, संसद्मा यो विधेयकले निजीकरणलाई मात्रै प्रवद्र्धन गर्ने भनेर विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । अध्यादेश अस्विकृत होस् भनि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई विपक्षी सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

तर बहुमतको आधारमा अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत भएको हो । यो अध्यादेश २९ पुसमा जारी भएको थियो । बुधबार प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत यो अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ ।