काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा आज (शुक्रबार) रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । रिटमाथि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि असार ४ गते रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको थियो । सो दिन सुनुवाइका लागि रिटको पेशी न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसअघि जेठ २८ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सहकारी ठगीमा लामिछानेविरुद्ध परेका मिसिल कागज झिकाउन आदेश दिएको थियो । रिटलाई अग्राधिकार दिँदै जितेन्द्रबाबु राई (जीवी राई) समेत भएको सहकारी ठगीको मुद्दा नम्बर ०८०–अ१–०९८७ को मिसिल रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
सो आदेश बमोजिम नेपाल प्रहरीको जवाफ,प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अध्ययन प्रतिवेदन, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेश भएको अभियोगपत्र, सुप्रिम सहकारी बुटवलको अभियोग पत्रलगायतका कागजातहरू सम्वद्ध निकायहरूले सर्वोच्चमा पेश गरिसकेका छन् । अदालतले प्राप्त विवरणहरू र दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मुद्दाको छिनोफानो गर्नेछ ।
सर्वोच्चले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा कृष्णप्रसाद खरेलले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । उक्त सहकारीबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा दुई करोड ऋण प्रवाह भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो ।