काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्ने बताएकी छन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको बताइन् । उनले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने जिकिर गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको बताइन् । उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि सुरुवात भएको उल्लेख गरिन् । उनले सरकारले मात्रै गर्नेभन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन् । उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशमा मर्का पुर्याइरहने बताइन् । उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आबद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरे पनि प्राप्त नभएको बताइन् । उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले १०० दिनको उपलब्धीमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र चार जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन भएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताइन् ।
उनले सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन् । उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । उनले सिटिभिटीको उपाध्यक्षका लागि समिति बनि सकेको बताइन् ।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् ।
उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडाभन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीका लागि अध्ययन सुरु गरेको जानकारी दिइन् ।
‘पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयमा १६ वटा फरक कार्यविधिमा काम गरिरहनु भएको छ । हामीले शिक्षक मिलान दरबन्दीका लागि अध्ययन सुरु गरेका छौं । मल्टिपल डाटावेश छ । एकरुपता छैन । शिक्षकको आइडी पनि छैन । शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुनु हुँदैन भनेर अन्तिम साससम्म नछाड्ने एजेण्डा हो । तर अहिलेसम्म भएको यो विषयको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो छैन’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर यो सुरुवात हो । यो गर्नुपर्ने काममा छ । यो काम गर्नका लागि सबैले सहयोग गर्नुभयो भने चाँडै हुन्छ । यो सरकारको मात्रै हो भन्यो भने गाह्रो हुन्छ । त्यसले समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याइरहेको हुन्छ । मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग तथ्याङ्क पनि मागेका छौं ।’
मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमिततामा आयोगहरुले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उनले उच्च शिक्षाक्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् ।