काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’को चर्चा भइरहँदा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको छ ।
शुक्रबार आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद्को कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहँदै ‘अर्ली इलेक्सन’को माग गरिरहँदा आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सकेसम्म एकै चरणमा र सम्भव नभए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने सुझावसहित चुनावको मिति आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् । ‘एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भएकाले आयोगले १४ वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यदि एकै पटकमा सम्भव नभएको अवस्थामा १४ र २२ वैशाख ०७९ मा गरी दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले सरकारसँग गरेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भएकाले आयोगले १४ वैशाख ०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यदि एकै पटकमा सम्भव नभएको अवस्थामा १४ र २२ वैशाख ०७९ मा गरी दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने प्रस्ताव आयोगले सरकारसँग गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी ५ जेठ ०७९ मा सकिँदै छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभए स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियासहित पदाधिकारीको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यताबारे जानकारी गराएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि बढीमा एक सय २० दिन समय आवश्यक पर्ने भन्दै कम्तीमा सय दिन निर्वाचन अवधि रहने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न उपयुक्त हुने राय प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्नेजस्ता कारणले गर्दा एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने आयोगको बुझाइ छ ।
आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम, स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था तथा निर्वाचन खर्चलगायतका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।
आयोगले १२ माघमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारीबारे पनि जानकारी गराएको छ । आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्यका लागि आगामी १२ माघमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ९३ र प्रदेश सभामा पाँच सय ३२ गरी जम्मा दुई हजार २५ मतदाता छन् । मतदानका लागि आठवटा मतदान स्थल र १४ वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न १० पुससम्म निवेदन दिनुपर्ने, २० देखि २५ पुससम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली र निर्वाचन चिह्न दिने कार्यतालिका आयोगले बनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी १७ मंसिरदेखि सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम १९ पुसमा सम्पन्न हुने आयोगले बताएको छ । आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मुख्यसचिव, गृहसचिवका साथै अर्थसचिवसमेतको उपस्थिति थियो । आयोगका तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, निर्वाचन आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा उपस्थित थिए ।
भोटिङ मेसिनको प्रस्ताव : आयोगले निर्वाचनमा भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्न सकिनेबारेको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । आयोगले गरेका प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलपछि अगाडि बढाउने बताए ।
राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलबाट सहमति कायम गरी सबै क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्न नसकिए पनि केही निश्चित क्षेत्रहरूमा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दै जान सकिने देउवाको भनाइ थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले प्रस्ताव गरेअनुरूप अनौपचारिक छलफलपछि उपयुक्त मितिमा सहमति कायम गरी आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले मिति तोक्ने विषयमा सहमति भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट