काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
आज (मंगलबार) प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यले कुलमानलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि सरकारसँग कारण देखाऊ आदेश भने माग गरेको छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गरेका थिए । सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो ।